
कटक: ओडिशा उच्च न्यायालय ने ICICI बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक (MD) और CEO चंदा कोचर के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि किसी ग्राहक के बैंक खाते से पैसे काटे जाने के आरोपों से प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है।
न्यायमूर्ति वी. नरसिंह की एकल पीठ ने भुवनेश्वर के उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (SDJM) द्वारा 9 जनवरी, 2013 को दिए गए उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कोचर के खिलाफ 2011 की एक शिकायत पर संज्ञान लिया गया था। यह मामला IPC की धारा 419 (किसी और का रूप धरकर धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी) और 120-B (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज किया गया था।
न्यायमूर्ति नरसिंह ने कहा, "इस कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।" उन्होंने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट का संज्ञान लेने का आदेश बिना सोचे-समझे दिया गया था। कोचर, जो 2009 से 2018 तक ICICI बैंक की प्रबंध निदेशक और CEO थीं, ने 23 सितंबर, 2013 को एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (criminal revision petition) दायर करके मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती दी थी।
यह मामला ICICI बैंक की भुवनेश्वर शाखा में शिकायतकर्ता के खाते से पैसे काटे जाने से जुड़ा था। पैसे इसलिए काटे गए थे क्योंकि खाते में तय 'त्रैमासिक औसत बैलेंस' (quarterly average balance) नहीं रखा गया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि बैंक अधिकारियों ने अवैध तरीके से ये पैसे काटे हैं। कोचर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मोहंती ने दलील दी कि मजिस्ट्रेट का आदेश कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और IPC की जिन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, उनमें से किसी के भी जरूरी तत्व यहां मौजूद नहीं हैं।





