ओडिशा पुलिस ने सरकार से 76 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की
भुवनेश्वर: पुलिस स्टेशनों और चौकियों में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं, ऐसे में ओडिशा पुलिस ने उनकी बहाली और रखरखाव के लिए सरकार से 76 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की है। यह राशि सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के लिए निर्धारित की गई थी लेकिन वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसे सरेंडर कर दिया गया था।
गृह विभाग को लिखे एक पत्र में, अतिरिक्त मुख्य सचिव, एडीजी (कानून और व्यवस्था) संजय कुमार ने इस मामले पर विचार-विमर्श करने और सीसीटीवी प्रणाली की स्थापना और रखरखाव के लिए ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर (ओसीएसी) को आगे के भुगतान के लिए अनुपूरक बजट के तहत `76 करोड़ की धनराशि जारी करने पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का अनुरोध किया।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य भर में 645 पुलिस स्टेशनों और 263 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस साल मार्च की शुरुआत में पुलिस और गृह विभाग के अधिकारियों की एक बैठक के दौरान ओसीएसी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों और चौकियों में लगे सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह चालू रहें।
हालाँकि, 17 सितंबर तक पुलिस स्टेशनों में 795 और चौकियों में 33 सीसीटीवी कैमरे ऑफ़लाइन पाए गए। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीसीटीवी कैमरों को चौबीसों घंटे पूरी तरह कार्यात्मक स्थिति में बनाए रखना आवश्यक है।
कुमार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से राज्य के पुलिस स्टेशनों और चौकियों में स्थापित सभी गैर-कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरों की तत्काल बहाली के लिए ओसीएसी को आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया।
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने भी पहले राज्य सरकार को सभी पुलिस स्टेशनों और चौकियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। यह निर्देश सितंबर 2024 में यहां भरतपुर पुलिस स्टेशन में एक सेना अधिकारी और उसकी मंगेतर की कथित हिरासत में यातना के बाद जारी किया गया था।
