
कटक: ओडिशा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर कोई लंबे समय से 'लिव-इन रिलेशनशिप' में रह रहा है और उस रिश्ते में शादी जैसी सभी खूबियां मौजूद हैं, तो उस पर IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का मुकदमा चलाया जा सकता है। भले ही उस जोड़े की कानूनी रूप से वैध शादी न हुई हो।
न्यायमूर्ति आर.के. पटनायक ने हरि कृष्ण मोहंती द्वारा दायर एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि धारा 498A के तहत 'पति' की परिभाषा केवल कानूनी रूप से वैध शादी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे रिश्ते भी शामिल हो सकते हैं जो शादी की तरह ही होते हैं।
कोर्ट ने 'डॉ. लोकेश बी.एच. बनाम कर्नाटक राज्य (2026)' मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान का दायरा बढ़ाते हुए इसमें लंबे समय तक चलने वाले 'लिव-इन रिलेशनशिप' को भी शामिल किया है, बशर्ते उनमें शादी की मुख्य विशेषताएं हों और शादी करने का इरादा भी रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 498A उन रिश्तों पर लागू हो सकती है, जहां दोनों पक्ष अपनी मर्जी से लंबे समय तक साथ रहे हों, एक ही घर में रहे हों, घरेलू जिम्मेदारियां निभाई हों और सार्वजनिक रूप से खुद को एक जोड़े के रूप में पेश किया हो।
हाई कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अगर दोनों पक्ष काफी लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे हैं, तो ऐसे रिश्ते को सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति केवल शादी की कानूनी वैधता पर सवाल उठाकर मुकदमे से नहीं बच सकता।





