
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ओडिशा सरकार द्वारा सुंदरगढ़ जिले के तीन गांवों में कृषि भूमि के अधिग्रहण को रद्द कर दिया। यह अधिग्रहण डालमिया सीमेंट के खनन विस्तार के लिए किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए ग्राम सभा और प्रभावित परिवारों की अनिवार्य सहमति नहीं ली गई थी।
कोर्ट ने राज्य सरकार को यह छूट दी है कि वह कानून का पालन करते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया फिर से शुरू कर सकती है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने ओडिशा उच्च न्यायालय के सितंबर 2024 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें कुकुदा, बिहाबंधा और लांजीबेरना गांवों में डालमिया सीमेंट्स (भारत) लिमिटेड के लिए भूमि अधिग्रहण को सही ठहराया गया था।
अदालत ने कहा कि राज्य सरकार 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के तहत प्रभावित परिवारों और ग्राम सभाओं की अनिवार्य सहमति लेने में विफल रही।
अदालत ने कहा, "इस अधिनियम (2013 एक्ट) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ग्राम पंचायत की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है। इसका पालन न करने पर पूरी अधिग्रहण प्रक्रिया अमान्य हो जाएगी।"
यह अपील इन तीन गांवों के निवासी बिबोल टोप्पो और अन्य लोगों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें डालमिया सीमेंट के खनन विस्तार के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी गई थी।
डालमिया के पास 2040 तक लगभग 873 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए खनन पट्टा (माइनिंग लीज) था। दिसंबर 2015 में, कंपनी ने अपने खनन कार्यों का विस्तार करने के लिए 273.57 एकड़ कृषि भूमि पर 'सतह अधिकार' (surface rights) की मांग की। इसके बाद, राज्य सरकार ने कंपनी के प्रस्ताव पर 2013 के अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिग्रहण की प्रकृति और उद्देश्य ही यह तय करते हैं कि कौन से कानूनी सुरक्षा उपाय लागू होंगे। चूंकि यह भूमि पूरी तरह से एक निजी कंपनी द्वारा खनन के लिए अधिग्रहित की जा रही थी, इसलिए अधिनियम की धारा 2(2)(b) के तहत कम से कम 80% प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति लेना और 'सामाजिक प्रभाव आकलन' (Social Impact Assessment - SIA) करना आवश्यक था। अदालत ने कहा कि ज़मीन का राज्य के पास जाना, अधिग्रहण के निजी उद्देश्य को नहीं बदलता और न ही इसे अनिवार्य सहमति की ज़रूरत से छूट देता है।
अदालत ने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 41(3) के तहत ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना एक अतिरिक्त शर्त है, क्योंकि यह ज़मीन संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले 'अनुसूचित क्षेत्र' (Scheduled Area) में आती है।
अदालत ने गौर किया कि 26 जनवरी 2020 को ग्राम सभाओं ने अधिग्रहण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था। इसके बावजूद, राज्य ने जून 2021 में SIA (सामाजिक प्रभाव आकलन) रिपोर्ट पर काम आगे बढ़ाया, जुलाई में धारा 11 के तहत अधिसूचनाएं जारी कीं, अक्टूबर में आपत्तियों को खारिज कर दिया और 3 नवंबर 2021 को धारा 19 के तहत घोषणा जारी कर दी।
पीठ ने हाई कोर्ट की आलोचना की, जिसने ग्राम सभा की सहमति को केवल एक 'प्रक्रियात्मक ज़रूरत' (procedural requirement) माना था। अदालत ने कहा कि इस रवैये से "एक अनिवार्य कानूनी शर्त, महज़ कागज़ी औपचारिकता बनकर रह गई है।"
सुप्रीम कोर्ट ने SIA प्रक्रिया में भी गंभीर कमियां पाईं। अदालत ने पाया कि वास्तव में कोई 'सार्वजनिक सुनवाई' (public hearing) नहीं हुई थी। इसके अलावा, विशेषज्ञ समूह (Expert Group) में अशोक कुमार साहू भी शामिल थे, जो ज़मीन अधिग्रहण के मामले में डालमिया (Dalmia) के सलाहकार थे। इससे इस समूह की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं।





