रिश्वतखोरी मामले की सुनवाई के दौरान झूठे सबूत देने के आरोप में ओडिशा के इंजीनियर को बर्खास्त

शत्रुतापूर्ण गवाहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए, ओडिशा सरकार ने ओडिशा सतर्कता द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई के दौरान झूठे सबूत पेश करने के लिए एक सहायक इंजीनियर, उपेन्द्र भांजा नाइक को निलंबित कर दिया है।

नाइक बरगढ़ जिले के बीजेपुर में ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता (आरडब्ल्यूएसएस) अनुभाग में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत थे।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, नाइक को 2011 में पश्चिम विद्युत प्रभाग, बरगढ़ के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में तत्कालीन वरिष्ठ क्लर्क, आरोपी आनंद सराफ के खिलाफ सतर्कता जाल का पता लगाने के लिए एक आधिकारिक गवाह के रूप में बुलाया गया था।

उस दौरान, उपेन्द्र नाइक बरगढ़ जिले के सोहेला में आरडब्ल्यूएसएस सेक्शन में जेई के पद पर कार्यरत थे। हालाँकि नाइक ने रिश्वत के लेन-देन को देखा था, मुकदमे के दौरान, वह अपने पहले के बयानों से मुकर गया और आरोपियों की मदद करने के लिए झूठे सबूत पेश किए, जिससे मामले में उन्हें बरी कर दिया गया।

सूत्रों ने कहा, इसलिए, ओडिशा सतर्कता की सिफारिश के अनुसार, आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा नाइक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई और अंततः सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

रिश्वतखोरी के मामलों का पता लगाने के दौरान, ओडिशा सतर्कता आधिकारिक (सरकारी) गवाहों की उपस्थिति में सभी कार्यवाही करती है जो की गई कार्रवाई के सभी पहलुओं की व्याख्या करते हैं। तदनुसार, ज्ञापन/रिपोर्ट तैयार की जाती हैं और आधिकारिक गवाह रिपोर्ट पर हस्ताक्षरकर्ता बनकर की गई कार्रवाई की सत्यता को प्रमाणित करते हैं।

ऐसी सभी सावधानियों के बावजूद, कभी-कभी, मुकदमे के दौरान कुछ आधिकारिक गवाह मुकर जाते हैं और अपने पिछले बयानों से मुकर जाते हैं, जिससे आरोपी भ्रष्ट लोक सेवकों को मामले से बरी होने में मदद मिलती है। एक सतर्कता अधिकारी ने कहा कि ऐसे मामलों में उनके खिलाफ कड़ी आपराधिक और विभागीय कार्रवाई शुरू की जा रही है।

पिछले दो वर्षों में, सुनवाई के दौरान मुकर जाने वाले शिकायतकर्ताओं/गवाहों के खिलाफ ओडिशा सतर्कता द्वारा 45 झूठी गवाही के मामले शुरू किए गए हैं। अधिकारी ने कहा, इसी तरह, मुकदमे के समय भ्रष्ट आरोपी लोक सेवकों की मदद के लिए झूठी गवाही देने वाले आधिकारिक (सरकारी) गवाहों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुशासनात्मक अधिकारियों से संपर्क किया गया है।

2022 में, ओडिशा सतर्कता मामलों में कुल सजा दर लगभग 50 प्रतिशत थी और डीए मामलों में सजा दर काफी अधिक 77 प्रतिशत थी, जिससे डीए मामलों में सजा के संबंध में ओडिशा सतर्कता शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शुमार हो गई।