Odisha cabinet: LABHA योजना के माध्यम से आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक निर्णय

भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आज शाम हुई ओडिशा कैबिनेट की बैठक में लाभ योजना के माध्यम से लगभग एक करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य सरकार ने ओडिशा के आदिवासियों के विकास के लिए एक नई योजना LABHA- लघु बना जात्या द्रब्य क्राय की घोषणा की है।

लाभ क्या है:

LABHA योजना एमएफपी योजना के लिए 100% राज्य-वित्त पोषित एमएसपी है। (लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य)
न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
योजना के तहत एक प्राथमिक संग्राहक (आदिवासी) टीडीसीसीओएल द्वारा खरीद केंद्रों पर एकत्रित लघु वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेगा।
चूँकि 99% प्राथमिक संग्राहक आदिवासी हैं और उनमें से अधिकांश महिलाएँ हैं, LABHA योजना मिशन शक्ति के महिला SHG के साथ प्रयासों को एकीकृत करेगी।
इन खरीद केंद्रों का प्रबंधन एसएचजी/टीडीसीसीओएल द्वारा सहायता प्राप्त किसी अन्य अधिसूचित एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
संग्रहण के बाद राशि लाभार्थी के खाते में डीबीटी के रूप में स्थानांतरित कर दी जाएगी और एसएचजी/किसी अन्य एजेंसी को कमीशन (2%) भी प्राप्त होगा।
प्रोक्योरमेंट ऑटोमेशन सिस्टम एमएफपी के कुल संग्रह और प्राथमिक कलेक्टर और खरीद बिंदु के विवरण को कैप्चर करेगा। 5t सिद्धांतों के अनुसार खरीद स्वचालन प्रणाली जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी, आदिवासी लोगों के लिए अधिक लाभ लाएगी।
आगे की बिक्री के लिए टीडीसीसीओएल ई-टेंडरिंग करेगा और मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण इकाइयों का पता लगाएगा।
राज्य सरकार आदिवासियों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए रायगढ़ा में 25 करोड़ की लागत से इमली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रही है, जो मूल्यवर्धन के लिए LABHA योजना के माध्यम से खरीदे गए इमली के लघु वन उत्पाद का उपयोग करेगा।
LABHA योजना के कारण, किसी बिचौलिए को उपज बेचने की परेशानी की संभावना भी समाप्त हो जाएगी।