ओडिशा कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा कैबिनेट ने शुक्रवार को मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत लाभार्थियों को स्कूटर खरीदने के लिए एक लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगी।

ओडिशा मिशन शक्ति मंत्री तुकुनी साहू ने कहा कि नई योजना के तहत लगभग 75,000 एसएचजी सामुदायिक सहायता कर्मचारी और लगभग 1,25,000 एसएचजी महासंघ के नेता लाभान्वित होंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों की अवधि में योजना के कार्यान्वयन के लिए 528.55 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।

राज्य के सहकारिता मंत्री अतनु सब्यसाची नायक ने कहा कि कैबिनेट ने राज्य में किसानों के लिए किफायती ब्याज दर पर कृषि में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों के लिए सहकारी बैंकों/पीएसीएस को राज्य क्षेत्र की योजना-ब्याज सब्सिडी-सब्सवेंशन के कार्यान्वयन के लिए 5,700 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया है।

रोगियों के घर के नजदीक कैंसर देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने राज्य भर में व्यापक कैंसर सेवाओं के विस्तार के लिए 1001.14 करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी दी है।

राज्य के मुख्य सचिव पी.के. जेना ने कहा कि कार्यक्रम के तहत दो साल की अवधि के भीतर 11 व्यापक कैंसर देखभाल इकाइयां बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत रेडियोथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, हिस्टोपैथोलॉजी, ऑन्को-सर्जरी, कीमोथेरेपी और प्रशामक देखभाल सेवाओं को मजबूत किया जाएगा।

कैबिनेट ने निवेशकों को राज्य में सेमीकंडक्टर/इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के निर्माण में प्रवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए ओडिशा सेमीकंडक्टर विनिर्माण और फैबलेस नीति को मंजूरी दे दी है।

जेना ने कहा कि सात साल की नीति अवधि के दौरान कम से कम एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई और लगभग 100 फैबलेस डिजाइन कंपनियां स्थापित होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 20,000 अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।

इसी तरह, कैबिनेट ने NAFED की ओर से राज्य में तिलहन और दालों की खरीद के लिए ओडिशा राज्य सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (MARKFED-ओडिशा) द्वारा मूल्य समर्थन योजना के कार्यान्वयन के लिए पांच वर्षों (2023-24 से 2027-28) के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, नहर लाइनिंग और सिस्टम पुनर्वास कार्यक्रम, जो 2013-14 के दौरान शुरू किया गया था, 2032.92 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगा। मुख्य सचिव ने कहा, इस योजना का नाम बदलकर 'मुख्यमंत्री नहर लाइनिंग योजना' कर दिया गया है.