यूसीसी के खिलाफ नहीं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी, सरकार इसे लागू, उसका समर्थन न करें: मायावती

बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विचार का विरोध नहीं करती है, लेकिन जिस तरह से भाजपा और उसकी सरकार इसे देश में लागू करना चाहती है, उसका वह समर्थन नहीं करती है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में सभी नागरिकों के लिए यूसीसी सुनिश्चित करने का उल्लेख है लेकिन इसे ''थोपने'' का कोई प्रावधान नहीं है।

उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, इसे सर्वसम्मति और जागरूकता के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए।

उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हालांकि, यह (जागरूकता और सर्वसम्मति) नहीं किया जा रहा है। यूसीसी की आड़ में संकीर्ण राजनीति में शामिल होना देश के हित में नहीं है। और यह किया जा रहा है।"

उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह उस तरीके का समर्थन नहीं करती जिस तरह से भाजपा और उसकी सरकार इसे देश में लागू करना चाहती है।"

देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान पारिवारिक कानून पर बहस तब फिर से शुरू हो गई जब विधि आयोग ने हाल ही में इस मामले पर जनता और बुद्धिजीवियों से राय मांगी।

27 जून को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके कार्यान्वयन पर जोर देने और विपक्ष पर इस संवेदनशील मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाने के बाद चर्चा में तेजी आई।