चार साल बाद एसटीपी प्रोजेक्ट के लिए एनओसी जारी हुई

चार साल की देरी के बाद, उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने आखिरकार मुख्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में से एक के लिए पाइपलाइन के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है।

नगर निगम (एमसी), फरीदाबाद के अधिकारियों के अनुसार, 10 अप्रैल को एनओसी प्राप्त हुई थी, और 1800 मिमी व्यास वाली आरसीसी (रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट) और 5.4 किमी लंबी पाइपलाइन के निर्माण पर काम चल रहा था। मिर्जापुर गांव में एसटीपी में सीवेज जुलाई 2019 से लंबित था।

जबकि लगभग 5 किलोमीटर की लंबाई वाली पाइपलाइन एमसी और एफएमडीए के अधिकार क्षेत्र में आती है, केवल 400 मीटर की लंबाई यूपी वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में थी। शहर से होकर गुजरने वाली आगरा नहर के किनारे ग्रीन बेल्ट में पाइप लाइन बिछाई जानी है।

हालांकि पाइपलाइन परियोजना की लागत 110 करोड़ रुपये से अधिक है, परियोजना पर 78.8 करोड़ रुपये की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। अधिकारियों ने अब इसे इस साल अगस्त के अंत तक पूरा करने का प्रस्ताव दिया है। एमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "यूपी वन विभाग से एनओसी में देरी से एक प्रमुख एसटीपी के निर्माण का काम अधर में लटक गया है।" उन्होंने कहा कि एसटीपी परियोजना की लागत 219 करोड़ रुपये से अधिक है।

एसटीपी परियोजना केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत 2018 में एमसी द्वारा मिर्जापुर गांव में शुरू की गई थी, और मार्च 2021 तक पूरी होने वाली थी, लेकिन पिछले तीन वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस परियोजना में आगरा नहर के साथ खेरी पुल से मिर्जापुर गांव तक 5.4 किलोमीटर लंबी सीवेज पाइपलाइन बिछाने की परिकल्पना की गई है, लेकिन एनओसी लंबित होने के कारण काम रुका हुआ है। एक अधिकारी ने कहा कि सीवेज पाइपलाइन से जुड़ने के बाद ही एसटीपी चालू होगा।