मोदी के खिलाफ अविश्वास 8 अगस्त

नई दिल्ली: संसद अगले सप्ताह मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष को लेकर विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करेगी। अधिकारियों ने कहा कि चर्चा 8 अगस्त को लोकसभा में होगी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को बहस का जवाब देंगे। मणिपुर में हिंसा संसद के दोनों सदनों में लगातार गतिरोध का एक प्रमुख कारण रही है। मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की स्थिति पर बहस का जवाब देंगे, लेकिन विपक्षी दल इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रधान मंत्री से विस्तृत प्रतिक्रिया की मांग कर रहे थे। कांग्रेस के गौरव गोगोई द्वारा दायर अविश्वास प्रस्ताव के लिए सदन में 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता थी - यह संख्या उन्होंने अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ-साथ 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा रहे लोगों के समर्थन से आसानी से हासिल कर ली। जब लोकसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव पेश किया तो कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, द्रमुक के टीआर बालू और राकांपा नेता सुप्रिया सुले सहित विपक्षी गठबंधन भारत के सांसद गिनती के लिए खड़े हो गए। 543 सदस्यीय लोकसभा में, सत्तारूढ़ एनडीए के पास वर्तमान में 331 सदस्य हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास सदन में 144 सदस्य हैं। कम संख्या बल के कारण विपक्ष को प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद नहीं है। सूत्रों ने कहा, इसका एकमात्र उद्देश्य प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलने के लिए प्रेरित करना है - एक ऐसी मांग जिसे सरकार ने अब तक नजरअंदाज कर दिया है। दो आदिवासी महिलाओं को नग्न कर घुमाने और कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार करने का वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद मानसून सत्र शुरू हुआ, जिसने विपक्षी हमले को और तेज कर दिया।