महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के कारण नागालैंड के यूएलबी चुनाव क्यों रुके हुए हैं?

ऐसे समय में जब दशकों पुराने नागा राजनीतिक मुद्दे पर गतिरोध जारी है और प्रमुख नागा संगठन एनएससीएन-आईएम एक अलग झंडे और संविधान की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, लंबे समय से प्रतीक्षित शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनावों के आयोजन पर भी गतिरोध बना हुआ है। राज्य में यूएलबी में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण पर विवाद के मद्देनजर।

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (एनएससीएन-आईएम) के इसाक-मुइवा गुट ने कहा कि नागा ध्वज नागा राष्ट्रवाद की पहचान है, जबकि कई नागा संगठनों ने दावा किया कि यूएलबी में महिलाओं के लिए आरक्षण उनके समुदाय के प्रथागत कानूनों के खिलाफ होगा।

इतिहास रचते हुए, नागालैंड विधानसभा के लिए 27 फरवरी को हुए चुनाव में पहली बार दो महिलाएं चुनी गईं और उनमें से एक को मंत्री बनाया गया। नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य एस. फांगनोन कोन्याक को पिछले महीने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल के लिए नामित किया गया था।

ऐसी उपलब्धि के बावजूद, शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण ने पूर्वोत्तर राज्य में तीन नगर निकायों और 36 नगर परिषदों के लिए लंबे समय से लंबित चुनावों में अनिश्चितता का माहौल बना दिया है।

नागालैंड के मंत्री और राज्य भाजपा अध्यक्ष तेमजेन इम्ना अलोंग ने हाल ही में कहा कि यूएलबी में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के व्यापक रूप से बहस के मुद्दे पर सभी हितधारकों के बीच और चर्चा की जरूरत है।

उच्च शिक्षा और पर्यटन विभाग संभालने वाले अलोंग ने कहा कि राज्य सरकार को विभिन्न संगठनों, नागा नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए अधिक समय चाहिए ताकि पारंपरिक नागा संदर्भ के बीच शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकें।

राज्य विधानसभा द्वारा नागालैंड नगरपालिका अधिनियम (निरसन अधिनियम 2023) पारित करने के तुरंत बाद नागालैंड में यूएलबी चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा अगले आदेश तक रद्द कर दिए गए थे।

महिला निकायों की आपत्तियों के बावजूद, विधानसभा ने नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 को पूरी तरह से रद्द कर दिया।

यूएलबी में महिला आरक्षण पर आपत्ति जताते हुए, विभिन्न नागा आदिवासी समाजों और नागरिक समाजों ने नागालैंड नगरपालिका अधिनियम, 2021 की पूर्ण समीक्षा की मांग की और फिर विधानसभा ने निर्णय लिया।

नागा संगठनों ने दावा किया कि यूएलबी में महिलाओं के लिए आरक्षण उनके समुदाय के प्रथागत कानूनों के खिलाफ होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्य सरकार को यूएलबी चुनाव कराने का निर्देश दिया था, जिस पर राज्य चुनाव आयुक्त ने 16 मई को चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी। लेकिन बाद में अधिसूचना रद्द कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नागालैंड में यूएलबी चुनावों को रद्द करने वाली 30 मार्च की नागालैंड चुनाव आयोग की अधिसूचना पर रोक लगा दी।

शीर्ष अदालत का आदेश पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और अन्य द्वारा चुनाव रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर करने के बाद आया है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि हर समाज में पुरुष वर्चस्व का दौर मौजूद था और यदि राजनीतिक व्यवस्था कार्रवाई करने में विफल रहती है तो न्यायपालिका को इस पर जोर देने की जरूरत है।

इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि महिला सशक्तीकरण शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी से भी आता है।

नागालैंड में सांस्कृतिक, सामाजिक, पारंपरिक और धार्मिक प्रथाएं, भूमि और संसाधन अनुच्छेद 371ए के तहत संरक्षित हैं, जिसमें नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए संविधान के 73वें संशोधन से भी छूट दी गई है।

हालाँकि, संविधान के 74वें संशोधन ने इस आधार पर यह छूट नहीं दी कि राज्य का शहरी प्रशासन प्रथागत प्रथाओं का हिस्सा नहीं था।

2001 में, नागालैंड ने अपना नगरपालिका अधिनियम लागू किया और पहला नागरिक निकाय चुनाव 2004 में हुआ लेकिन आरक्षण के बिना।

सरकार ने 2012 में अगले नागरिक निकाय चुनावों के लिए एक अधिसूचना जारी की, लेकिन आदिवासी निकायों की आपत्तियों के बाद चुनाव नहीं हो सके, जिन्होंने महिला आरक्षण का कड़ा विरोध किया था।

इस विवादास्पद मुद्दे पर 2017 में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में दो लोगों की जान चली गई और तत्कालीन मुख्यमंत्री टी.आर. ज़ेलियांग ने इस्तीफा दे दिया, जिससे सरकार को चुनाव प्रक्रिया को अमान्य घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

हिंसा के दौरान आंदोलनकारियों ने राज्य के कुछ हिस्सों में सरकारी इमारतों और संपत्तियों पर हमला किया और उन्हें जला दिया.

प्रभावशाली नागा संगठनों ने दावा किया कि महिलाओं के लिए आरक्षण नागा प्रथागत कानूनों का उल्लंघन है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 371 में निहित है जो उनके पारंपरिक जीवन शैली की रक्षा करता है।

नागा निकायों और नागरिक समाज संगठनों ने जोर देकर कहा है कि वे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यूएलबी में महिलाओं के लिए आरक्षण स्वीकार करने से नागाओं को संवैधानिक प्रावधान के तहत मिलने वाली विशेष सुरक्षा कम होने का मार्ग प्रशस्त होगा।

यूएलबी में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करने वाले कुछ महिला संगठनों ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

सरकार ने नगरपालिका अधिनियम में कुछ संशोधन करके चुनाव का मार्ग प्रशस्त किया।

पिछले साल एक परामर्शी बैठक के दौरान, विभिन्न संगठनों ने चुनाव कराने के कदम का समर्थन किया था।

प्रभावशाली नागा मदर्स एसोसिएशन (एनएमए), कुछ अन्य संगठन और