अनसुलझा नागा मुद्दा विकास में बाधक: नागालैंड के राज्यपाल

दीमापुर : नगालैंड के राज्यपाल ला गणेशन ने कहा कि अनसुलझे नगा राजनीतिक मुद्दे से राज्य की प्रगति और विकास की राह प्रभावित हो रही है.

इसलिए, उन्होंने शांति प्रक्रिया के माध्यम से इस मुद्दे के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर बल दिया जो सम्मानजनक, स्वीकार्य और समावेशी हो।

मंगलवार को कोहिमा में 14वीं नागालैंड विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन अपना पहला भाषण देते हुए गणेशन ने कहा कि सरकार राज्य में शांतिपूर्ण माहौल के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "बेहतर पुलिस-पब्लिक पार्टनरशिप के साथ कानून और व्यवस्था का सक्रिय प्रबंधन समाज में आगे बढ़ने का एक तरीका है।"

उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस सबूतों की बेहतर प्रस्तुति के लिए वैज्ञानिक जांच के लिए फोरेंसिक क्षमताओं में सुधार करेगी।

गणेशन ने कहा कि 5 अप्रैल को कोहिमा में बिजनेस 20 मीट (जी20) की मेजबानी करने का सौभाग्य राज्य के विकास की स्थिति, बुनियादी ढांचे, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता को दुनिया के बाकी हिस्सों में प्रदर्शित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने राज्य में विभिन्न जी20 आयोजनों में सभी की सहायता और भागीदारी का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन के मुद्दों को हल करने के लिए पहल की है और कहा कि गृह मंत्रालय इसके द्वारा गठित एक टीम के माध्यम से उनके साथ परामर्श कर रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास घाटे को पाटने और पूर्वी नागालैंड के क्षेत्रों को राज्य के बाकी हिस्सों के बराबर लाने के लिए जल्द से जल्द पूरी प्रक्रिया में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्यपाल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तहत राज्य सरकार ने हमारे शहरों और कस्बों में लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की है।

उन्होंने कहा, "संविधान के प्रावधानों के अनुसार और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में ये चुनाव और शहरी स्थानीय निकायों का गठन हमारे शहरों और कस्बों के समान विकास, विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

उन्होंने सभी संबंधित लोगों से लोगों और राज्य के हित में चुनाव के सफल संचालन में आगे आने और सहयोग करने का आग्रह किया।