केंद्र सरकार का उन राज्यों के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण है जो 'उसके प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकते': SC

नई दिल्ली: केंद्र सरकार संविधान को लागू करने के लिए तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी की, क्योंकि उसने पूर्वोत्तर राज्य में नागरिक निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की संवैधानिक योजना को लागू नहीं करने पर केंद्र और नागालैंड सरकार दोनों को फटकार लगाई।

यह देखते हुए कि नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां महिलाएं जीवन के हर पहलू में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि केंद्र यह कहकर नागरिक निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने से नहीं रोक सकता कि यह आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है।

"इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? राजनीतिक रूप से भी आप एक ही पृष्ठ पर हैं। यह आपकी सरकार है। आप यह कहकर बच नहीं सकते कि राज्य में कोई और है।"

पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा, "केंद्र सरकार संविधान को लागू करने की इच्छुक नहीं है। थोड़े से आदेश पर, आप राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जहां संवैधानिक प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है, आप राज्य सरकार को कुछ नहीं कहते हैं। संवैधानिक योजना को लागू करने में आपने क्या सक्रिय भूमिका निभाई है।"

नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार है और भाजपा सत्तारूढ़ सरकार में भागीदार है।

शुरुआत में, नागालैंड के महाधिवक्ता के एन बालगोपाल ने कहा कि राज्य सरकार अदालत को संतुष्ट करने के लिए एक नया कानून लाने की इच्छुक है, और उन्होंने राज्य सरकार से निर्देश लेने के लिए समय मांगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने राज्य सरकार को कई मौके दिये लेकिन उसने कुछ नहीं किया।

नटराज ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत कोटा प्रदान किया जाना चाहिए।

जब पीठ ने पूछा कि फिर इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, तो एएसजी ने कहा कि राज्य में स्थिति इसके लिए अनुकूल नहीं है।

नटराज ने कहा, "हमें कुछ उचित समय दीजिए और हम पूरी स्थिति पर शांत हो जाएंगे।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र को कई अवसर दिये गये लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया है।"आप उन राज्य सरकारों के खिलाफ चरम रुख अपनाएंगे जो शायद आपके प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। आपकी अपनी राज्य सरकार संवैधानिक योजना का उल्लंघन कर रही है और आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। आप इससे कैसे हाथ धो सकते हैं?" पीठ ने कहा.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने कहा कि अगर प्रमुख उन्हें प्रोत्साहित करते हैं तो महिलाएं भाग लेने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों द्वारा महिलाओं की भागीदारी को बाधित किया जा रहा है।

पीठ ने तब अपने आदेश में कहा, "नागालैंड के महाधिवक्ता नौवीं बार अदालत को आश्वस्त करना चाहते हैं कि संवैधानिक योजना का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और उन्हें संबंधित राजनीतिक व्यवस्था से बात करने के लिए समय चाहिए कि आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका संवैधानिक प्रावधान को लागू करना है...

पीठ ने कहा, "एजी की भावुक दलील के मद्देनजर, हम आखिरी मौका देने के इच्छुक हैं।"

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह नागालैंड के प्रथागत कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर रही है।

"हम केवल यह कह सकते हैं कि नागालैंड के जो भी पारंपरिक कानून हैं और अनुच्छेद 371ए के तहत राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है, उन्हें किसी भी तरह से नहीं छुआ जा रहा है। यह एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक स्थिति सबसे अच्छी है। इस प्रकार हमारी चिंता यह है कि महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों लागू नहीं किया जा सकता है।"

शीर्ष अदालत ने पहले केंद्र से यह स्पष्ट करने के लिए कहा था कि क्या नगर पालिका और नगर परिषद चुनावों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की संवैधानिक योजना का नागालैंड द्वारा उल्लंघन किया जा सकता है, जहां विधानसभा ने नगरपालिका अधिनियम को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के चुनाव नहीं कराने का संकल्प लिया था।

यह देखते हुए कि चुनाव कराने के बारे में शीर्ष अदालत को दिए गए वचन से बचने के लिए नागालैंड नगरपालिका अधिनियम, 2001 को निरस्त करने का एक "सरल तरीका" अपनाया गया था, शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है।

शीर्ष अदालत ने 5 अप्रैल को नागालैंड में लगभग दो दशकों के बाद 16 मई को होने वाले यूएलबी के चुनाव को अगले आदेश तक रद्द करने की 30 मार्च की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी।

आदिवासी संगठनों और नागरिक समाज समूहों के दबाव के बाद, नागालैंड विधानसभा ने नगरपालिका अधिनियम को रद्द करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था और चुनाव न कराने का संकल्प लिया था। इन संगठनों ने कहा कि नागा प्रथागत कानून महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक निर्णय लेने वाले निकायों में समान रूप से भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं।

30 मार्च को, राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने अधिनियम के निरसन के मद्देनजर पहले अधिसूचित चुनाव कार्यक्रम को "अगले आदेश तक" रद्द करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी।

शीर्ष अदालत स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग करने वाली पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

याचिकाकर्ताओं ने चुनाव रद्द करने के खिलाफ शीर्ष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और 14 मार्च के आदेश की "अवज्ञा" करने के लिए अवमानना ​​कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

चुनाव कार्यक्रम को रद्द करने वाली एसईसी द्वारा जारी 30 मार्च की अधिसूचना को रद्द करने की मांग के अलावा, आवेदन में नागालैंड नगरपालिका (निरसन) अधिनियम, 2023 को भी रद्द करने की मांग की गई है।

एसईसी ने पहले राज्य में 39 यूएलबी के चुनावों की घोषणा की थी। 39 यूएलबी में से, कोहिमा, दीमापुर और मोकोकचुंग में नगरपालिका परिषदें हैं, जबकि बाकी में नगर परिषदें हैं।

कई नागा आदिवासी निकायों और नागरिक समाज संगठनों ने नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 के तहत यूएलबी चुनाव का विरोध किया था, यह कहते हुए कि यह संविधान के अनुच्छेद 371-ए द्वारा गारंटीकृत नागालैंड के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करता है।

2001 अधिनियम, जिसे बाद में संशोधित किया गया, ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यूएलबी चुनाव कराने के लिए महिलाओं के लिए सीटों का 33 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य कर दिया।

राज्य में यूएलबी चुनाव लंबे समय से लंबित हैं, आखिरी चुनाव 2004 में हुए थे।

पीटीआई