बाल कल्याण समितियों का प्रशिक्षण

नागालैंड। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने नागालैंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनएससीपीसीआर) के सहयोग से 19 जून को कोहिमा में नागालैंड में बाल कल्याण समितियों के 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया।

सेवा भारती पूर्वांचल (एसबीपी) द्वारा राज्य के सभी जिलों के सीडब्ल्यूसी (बाल कल्याण समिति) के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई।

अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) नागालैंड, अलुन हैंगशिंग ने बाल अधिकारों की घोषणा की मान्यता को याद किया और 1924 में लीग ऑफ नेशंस द्वारा अपनाया गया और 1959 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विस्तारित रूप में अपनाया गया।

उन्होंने कहा कि भारत ने 1992 में बाल अधिकार अधिनियम को अपनाया और नागालैंड में 2013 में अधिनियम को अपनाया गया।

तब से हैंगशिंग ने कहा कि राज्य सरकार ने इस अधिनियम को गंभीरता से लिया है और नागालैंड में बाल अधिकार अधिनियम को मजबूत करने के लिए काम कर रही है।

इससे पहले बाल श्रम एवं बाल संकट की संभाग प्रमुख, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) पायल शर्मा ने उद्घाटन भाषण दिया। अतिरिक्त सचिव समाज कल्याण विभाग, योंगचिंगकुमला ने एक विशेष भाषण दिया और सदस्य एससीपीसीआर, नागालैंड, अकुमला लोंगचर ने स्वागत भाषण दिया।