एनएससीएन प्रतिबंध पर राज्य सरकार की चुप्पी को लेकर व्यापारियों के संगठन ने राज्य सरकार की आलोचना

दीमापुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीसीसीआई) ने 17 मार्च को राज्य में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर खांगो के नेतृत्व वाले एनएससीएन (के) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर नागालैंड सरकार की चुप्पी के लिए उसकी आलोचना की।

व्यापारियों के संगठन ने कहा कि संगठन द्वारा राज्य में तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के एक हफ्ते बाद भी राज्य सरकार की चुप्पी से वह स्तब्ध और निराश है। इसने कहा कि सभी देय करों का भुगतान करने के बाद कानूनी रूप से बेचे जाने वाले तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध से राज्य के जिलों के हजारों दुकानदारों की आजीविका प्रभावित होगी।

एक विज्ञप्ति में, DCCI ने कहा कि तंबाकू उत्पादों को अवैध ड्रग्स या अल्कोहल के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जो नागालैंड शराब निषेध (NLTP) अधिनियम के तहत राज्य में पहले से ही प्रतिबंधित हैं।

इसने यह इंगित करने की कोशिश की कि तंबाकू उत्पाद केंद्र और राज्य सरकारों की पूरी जानकारी और अनुमति के साथ बेचे जाते हैं। इसमें कहा गया है कि जहां केंद्र सरकार तंबाकू उत्पादों से अधिकतम राजस्व अर्जित करती है, वहीं राज्य सरकारें भी उनसे जीएसटी का अपना हिस्सा प्राप्त करती हैं।

इसके अलावा, डीसीसीआई ने कहा कि तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने से केवल कालाबाजारी होगी, उनकी कीमतों में वृद्धि होगी और अंतत: एक सिंडिकेट सिस्टम होगा, जैसा कि राज्य में एनएलटीपी अधिनियम के वर्तमान कार्यान्वयन में देखा गया है।

इसमें कहा गया है कि गेंद राज्य सरकार के पाले में है कि वह यह फैसला करे कि सभी करों का भुगतान करने के बाद तंबाकू उत्पादों की बिक्री वैध है या अवैध। इसने कहा कि यह संतुष्ट नहीं रह सकता क्योंकि तंबाकू उत्पाद डीलरों और वितरकों और हजारों छोटे दुकानदारों की आजीविका खतरे में है।

डीसीसीआई ने मांग की कि राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिबंध के कारण तंबाकू उत्पाद के डीलरों और दुकानदारों को परेशानी न हो। इसने एनएससीएन (के) से समग्र रूप से राज्य के हित में, विशेष रूप से संघर्षरत व्यापारिक समुदाय के हित में प्रतिबंध हटाने की अपील की।

व्यापारियों के निकाय ने आगे तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को COPTA दिशानिर्देशों का पालन करने और नैतिक व्यापार का अभ्यास करने के लिए आगाह किया। इसने कहा कि शिक्षण संस्थानों के पास और नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री बंद होनी चाहिए।