पर्यटन बढ़ावा देने के लिए नागालैंड ने मांगी पूरे साल PAP से छूट, शाह को लिखा पत्र

नागालैंड: मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि राज्य में आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए 'प्रोटेक्टेड एरिया परमिट' (PAP) की अनिवार्यता से मिलने वाली छूट को पूरे साल के लिए बढ़ा दिया जाए। उनका तर्क है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान मिलने वाली मौजूदा 10 दिनों की छूट, पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नाकाफी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक पत्र में, रियो ने गृह मंत्रालय के उस फैसले का स्वागत किया, जिसके तहत हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक (हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान) नागालैंड में 'प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम' (Protected Area Regime) में ढील दी जाती है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह सीमित समय राज्य की व्यापक पर्यटन और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

रियो ने 2026 के हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए इस छूट को 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विदेशी पर्यटक अक्सर कार्यक्रम शुरू होने से पहले आ जाते हैं और इसके खत्म होने के बाद भी रुकते हैं, ताकि वे नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों को देख सकें।

उन्होंने कहा कि छूट को केवल 10 दिनों तक सीमित रखने से विदेशी पर्यटकों, टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंसियों और हॉस्पिटैलिटी (आतिथ्य) क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों को कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं, जिससे पर्यटन से होने वाले संभावित आर्थिक लाभ सीमित हो जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने व्यापार और निवेश के सिलसिले में नागालैंड आने वाले विदेशी निवेशकों, कॉरपोरेट प्रतिनिधियों, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों और उनके साथ आने वाले परिवार के सदस्यों को भी PAP की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की है।

इसी तरह की छूट राज्य में होने वाले खेल आयोजनों में हिस्सा लेने वाले विदेशी खिलाड़ियों, पेशेवर खिलाड़ियों, कोचों, तकनीकी अधिकारियों और टीम प्रबंधन के सदस्यों के लिए भी मांगी गई है।

नागालैंड में आयोजित हो रही 'इंडियन फुटबॉल लीग' का जिक्र करते हुए रियो ने बताया कि 14 नवंबर से राष्ट्रीय स्तर के क्लबों के आने का कार्यक्रम है, जिनमें विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा पाबंदियों के कारण इन खिलाड़ियों की भागीदारी और आवाजाही में मुश्किलें आ सकती हैं।

इसके अलावा, रियो ने उन देशों के राजनयिकों और प्रतिनिधियों के लिए भी छूट मांगी है, जिनकी नागालैंड के साथ अंतरराष्ट्रीय साझेदारी है। साथ ही, उन्होंने उन विदेशी कंपनियों और संस्थानों के लिए भी छूट का आग्रह किया है जो राज्य सरकार के साथ मिलकर मानव संसाधन विकास, रोजगार सृजन और कुशल पेशेवरों को विदेशों में काम दिलाने (ओवरसीज प्लेसमेंट) के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

नागालैंड को 'त्योहारों की भूमि' (Land of Festivals) बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पूरे साल सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यटन गतिविधियां चलती रहती हैं। ऐसे में, बहुत कम समय के लिए दी जाने वाली छूट पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए नाकाफी है। उन्होंने पिछले साल दी गई इसी तरह की सीमित छूट के बुरे असर की ओर भी इशारा किया और विदेशी पर्यटकों के आगमन को आसान बनाने के लिए एक व्यापक व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया।

'प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम' (संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था) के पीछे सुरक्षा संबंधी चिंताओं को मानते हुए, रियो ने कहा कि पर्यटन, व्यापार, संस्कृति और खेल से जुड़ी जायज गतिविधियों पर बेवजह की पाबंदियां नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि एक व्यापक छूट से नागालैंड को विदेशी निवेश आकर्षित करने, अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। साथ ही, इससे पूर्वोत्तर को एक प्रमुख पर्यटन और निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने के केंद्र सरकार के विजन को भी बढ़ावा मिलेगा।

'प्रोटेक्टेड एरिया परमिट' (PAP) एक अनिवार्य यात्रा दस्तावेज है, जिसकी जरूरत उन विदेशी नागरिकों को पड़ती है जो पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों सहित, तय किए गए संरक्षित क्षेत्रों में जाते हैं या वहां रुकते हैं।