IFS एम.के. यादव का तीसरा एक्सटेंशन: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पूछा सवाल

गुवाहाटी: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार से एक जनहित याचिका (PIL) पर जवाब मांगा है। इस याचिका में पूर्व प्रिंसिपल चीफ कंज़र्वेटर ऑफ़ फ़ॉरेस्ट (PCCF) और IFS अधिकारी एम.के. यादव को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी (वन) के तौर पर रिटायरमेंट के बाद दिए गए तीसरे एक्सटेंशन को चुनौती दी गई है।

चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की बेंच ने शुक्रवार (11 सितंबर) को नोटिस जारी किया और राज्य सरकार को 15 अक्टूबर तक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।

यह याचिका पूर्वी असम के पर्यावरण संरक्षणवादी रोहित चौधरी ने दायर की थी। उन्होंने फरवरी 2024 में रिटायरमेंट के बाद भी यादव के इस पद पर बने रहने को चुनौती दी है।

याचिका में कहा गया है कि असम PCCF के तौर पर यादव के कार्यकाल के दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुछ कमियां पाई थीं, फिर भी उन्हें दोबारा नियुक्त किया गया। इन कमियों में केंद्र सरकार की मंज़ूरी के बिना वन भूमि का गैर-वन कार्यों के लिए इस्तेमाल करना शामिल था।

याचिकाकर्ता के अनुसार, राज्य सरकार को 'वन संरक्षण अधिनियम, 1980' की धारा 3A और 3B के तहत यादव के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।

कोर्ट के नोटिस में कहा गया है कि याचिका में असम-मेघालय कैडर के रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अधिकारी यादव की "रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति" को चुनौती दी गई है। उन्हें स्पेशल चीफ सेक्रेटरी (वन) के तौर पर पूरी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां दी गई थीं।

इसमें यह भी बताया गया कि कार्मिक विभाग के 2018 के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर तभी नियुक्त किया जा सकता है जब हालात "बहुत खास और असाधारण" हों।

कोर्ट ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि किसी भी तरह से काम जारी रखने या दोबारा नियुक्त करने से पहले संतोषजनक प्रदर्शन का आकलन करना ज़रूरी है।

यादव 29 फरवरी, 2024 को PCCF और हेड ऑफ़ फ़ॉरेस्ट फ़ोर्स के पद से रिटायर हुए थे और उसी साल मार्च में उन्हें पहली बार स्पेशल चीफ सेक्रेटरी (वन) के तौर पर दोबारा नियुक्त किया गया था। इसके बाद असम कैबिनेट ने फरवरी 2025 में उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया था।

असम कैबिनेट ने 14 मई, 2026 को हुई बैठक में उनकी हालिया दोबारा नियुक्ति को मंज़ूरी दी, जो 12 मई से अगले छह महीनों के लिए थी। इस आदेश के तहत उन्हें पूरी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां दी गईं और उनका वेतन रिटायरमेंट के समय मिलने वाले आखिरी वेतन और भत्तों (पेंशन घटाकर) के आधार पर तय किया गया। उनकी नियुक्ति की शर्तें कार्मिक विभाग के 18 जुलाई, 2018 और 16 फरवरी, 2024 के ऑफिस मेमोरेंडम के तहत तय होती हैं।

स्पेशल चीफ सेक्रेटरी (वन) के तौर पर यादव के कार्यकाल के दौरान अनियमितताओं और विवादित फैसलों के आरोपों के कारण उनकी नियुक्ति को लेकर आलोचना हुई है। याचिकाकर्ता ने PCCF के तौर पर यादव के कार्यकाल में वन भूमि के डायवर्जन (दूसरे काम में इस्तेमाल) के फैसलों पर भी चिंता जताई है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भूमि डायवर्जन मामलों में वन संरक्षण कानूनों के कथित उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया था। हालांकि, याचिका के अनुसार, असम सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।

यह PIL 31 जुलाई को गुवाहाटी हाई कोर्ट के सामने भी आई थी। उस दौरान, कोर्ट ने मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, खासकर पानबारी और बेटबारी इलाकों में कथित अतिक्रमण के मामलों पर दलीलें सुनीं। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आगे कोई अतिक्रमण न हो और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) समेत अन्य को नोटिस जारी किया।

इस मामले में चौधरी की ओर से वकील अबीर फुकन और पी. शर्मा पेश हुए।