NLA स्पीकर ने मजबूत स्थानीय संस्थाओं की जरूरत पर जोर दिया

DIMAPUR दीमापुर: रविवार को दीमापुर के टाउन हॉल में 'नागालैंड इंडिजिनस पीपल्स फोरम' (NIPF) द्वारा आयोजित 'दुनिया के मूल निवासियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के कार्यक्रम में तेज़ी से हो रहे विकास और पीढ़ीगत बदलाव के बीच मूल निवासियों की पहचान, संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और संस्थाओं को बचाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया।

"मूल निवासी दाइयों (midwives) का सम्मान: जीवन और भलाई की सुरक्षा" थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में मूल निवासियों की विरासत और पारंपरिक ज्ञान का जश्न मनाया गया, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अधिकारों और संस्थाओं की सुरक्षा की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया गया। विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद नागालैंड विधानसभा के स्पीकर शेयरिंगेन लोंगकुमर ने कार्यक्रम की स्मारिका (souvenir) भी जारी की।

सभा को संबोधित करते हुए लोंगकुमर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिन मूल निवासी समुदायों की अनोखी संस्कृतियों, पहचान, ज्ञान प्रणालियों और योगदान का जश्न मनाने का मौका है, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि "सिर्फ़ पहचान मिलना ही काफ़ी नहीं है"। उन्होंने कहा कि मूल निवासियों की पहचान को बचाने की ज़िम्मेदारी खुद समुदायों की है।

थीम पर बात करते हुए लोंगकुमर ने मूल निवासी दाइयों के काम को "पवित्र सेवा" बताया और उन दाइयों की पीढ़ियों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने प्रसव के दौरान माताओं और नवजात शिशुओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने इस परंपरा से अपने निजी जुड़ाव का ज़िक्र करते हुए बताया कि वे एक ऐसी दाई के पोते थे जो NIPF के अध्यक्ष डॉ. लिमावती जमीर की बड़ी बुआ भी थीं।

पूर्वोत्तर की विविधता पर प्रकाश डालते हुए लोंगकुमर ने कहा कि इस क्षेत्र में लगभग 220 मूल निवासी समुदाय रहते हैं, जिनकी अपनी अलग-अलग भाषाएँ, परंपराएँ, पारंपरिक कानून और दुनिया को देखने का नज़रिया है। उन्होंने पारंपरिक संस्थाओं को मज़बूत करने, मूल निवासियों की भाषाओं को बचाने और पैतृक ज़मीन व प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा का आह्वान किया, जिन्हें उन्होंने मूल निवासी संस्कृति, आध्यात्मिकता और पहचान की नींव बताया।

संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर लोंगकुमर ने घोषणा की कि नागालैंड विधानसभा में मूल निवासियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए एक विधानसभा समिति बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने नागालैंड में अनुच्छेद 371A, असम में छठी अनुसूची और 'इनर लाइन परमिट' प्रणाली को महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों के तौर पर रेखांकित किया।

मूल निवासियों की संस्कृति को बचाने के काम को 'विकसित भारत 2047' से जोड़ते हुए लोंगकुमर ने चेतावनी दी कि अगर मूल निवासी समुदायों की खास परिस्थितियों को नज़रअंदाज़ किया गया तो विकास के कारण एकरूपता (uniformity) आ सकती है। 2040 तक होने वाले संभावित पीढ़ीगत बदलाव और टेक्नोलॉजी व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेज़ी से हो रही प्रगति का ज़िक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मौजूदा पारंपरिक अदालतें, ग्राम परिषदें, आदिवासी साहित्य बोर्ड और नागरिक समाज संगठन युवा पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बने रहेंगे। लोंगकुमर ने कहा, "अपनी जड़ों के बिना हम कुछ भी नहीं हैं," और उन्होंने अपनी मूल जड़ों को छोड़े बिना विकास करने पर ज़ोर दिया। कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के लिए सिडनी की अपनी हालिया यात्रा को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में मूल ऑस्ट्रेलियाई लोगों, खासकर एबोरिजिनल लोगों का ज़िक्र बहुत कम होता था; न्यूज़ीलैंड में माओरी लोगों के साथ भी ऐसी ही स्थिति देखी गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या पूर्वोत्तर समुदायों का भी ऐसा ही हाल हो सकता है अगर विकास से उनके संस्थान और परंपराएं कमज़ोर पड़ जाएं।

लोंगकुमर ने पूर्वोत्तर राज्यों के बीच ज़्यादा एकजुटता की अपील की और नागालैंड में और ज़्यादा NEIPF कार्यक्रमों का स्वागत किया। वरिष्ठ नेता के.के. सेमा का हवाला देते हुए, उन्होंने लोगों से "जो तुम्हारा है वह मेरा है, लेकिन जो मेरा है वह तुम्हारा नहीं है" वाली सोच से आगे बढ़कर सामूहिक आकांक्षाओं पर ध्यान देने का आग्रह किया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार खुज़ोलुज़ो अज़ो नेइनु ने भी विकास के साथ-साथ मूल पहचान, संस्कृति, विरासत, पारंपरिक ज्ञान और अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 'मूल निवासी दिवस' पूर्वोत्तर समुदायों को अपनी जड़ों का सम्मान करने, अपने अधिकारों का आदर करने और अपने भविष्य के लिए काम करने का मौका देना चाहिए।

पारंपरिक दाइयों को श्रद्धांजलि देते हुए, नेइनु ने उन्हें "शांत संरक्षक" बताया, जिनका ज्ञान केवल बच्चे के जन्म तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पारंपरिक इलाज, सांस्कृतिक समझ और भावनात्मक सहयोग तक फैला हुआ था। आधुनिक चिकित्सा को स्वीकार करते हुए, उन्होंने ज़ोर दिया कि "प्रगति का मतलब पुरानी बातों को भूलना नहीं होना चाहिए," और उन्होंने मूल स्वास्थ्य प्रथाओं के दस्तावेज़ीकरण, मज़बूत ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क और पारंपरिक देखभाल करने वालों और प्रमाणित स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बेहतर तालमेल की मांग की।

नेइनु ने एकजुटता को मज़बूत करने के लिए पूरे पूर्वोत्तर में नियमित रूप से 'मूल निवासी दिवस' कार्यक्रम आयोजित करने का भी आह्वान किया और कहा कि त्रिपुरा का अनुभव अन्य राज्यों को मूल निवासियों के हितों की रक्षा में एक-दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता एलिटो ज़ेड. चिशी ने की, जबकि NBCC के पूर्व महासचिव डॉ. एंजो केइकुंग ने प्रार्थना की। NEIPF के अध्यक्ष अनूप चेटिया ने कार्यक्रम के महत्व पर बात की, जबकि NEIPF के महासचिव इबुंगोचौबी ने रिपोर्ट पेश की। NIPF के महासचिव किखेतो किका सुमी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा और नागालैंड जॉइंट क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष डॉ. एन. पाफिनो ने आशीर्वाद दिया। अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी सभा को संबोधित किया।

कार्यक्रम में UN, NEIPF और NIPF के झंडे फहराए