Nagaland सरकार ने बाल भिखारियों की पहचान करने और उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए

Kohima कोहिमा: वंचित बच्चों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, नागालैंड के स्कूली शिक्षा निदेशालय ने भीख मांगने वाले बच्चों की पहचान करने और उन्हें सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए एक परामर्श जारी किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।एक अधिकारी ने बताया कि स्कूली शिक्षा निदेशालय ने यह परामर्श राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा भीख मांगने वाले गरीब, अशिक्षित बच्चों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए जारी परामर्श के बाद जारी किया है।प्रधान निदेशक, स्कूली शिक्षा, शशांक प्रताप सिंह ने अपने परामर्श में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), नगर परिषदों, नगर और ग्राम परिषदों, चर्चों, छात्र संघों और आम जनता से ऐसे बच्चों की जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर देने का आह्वान किया है ताकि उन्हें नज़दीकी सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया जा सके।

अधिकारी के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग विशेष रूप से 6 से 14 वर्ष की आयु के उन स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान करना चाहता है जो नामांकित नहीं हैं या प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ चुके हैं, जिनमें भीख मांगते पाए गए बच्चे भी शामिल हैं।सलाहकार में कहा गया है कि 3 से 6 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चों की भी पहचान की जाएगी जिनके माता-पिता भीख मांगते हैं और जिन्होंने अपने बच्चों का नामांकन प्री-स्कूल, आंगनवाड़ी या बालवाटिका केंद्रों में नहीं कराया है।सलाहकार का हवाला देते हुए अधिकारी ने कहा कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ), उप-मंडल शिक्षा अधिकारियों (एसडीईओ) और वरिष्ठ एसडीईओ को संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाइयों और बाल कल्याण समितियों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है ताकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे बच्चों का प्रवेश सुगम बनाया जा सके।एनएचआरसी ने पहले केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को भीख मांगने की आवश्यकता को समाप्त करने और इसमें शामिल लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रणनीति विकसित करने के लिए एक सलाह जारी की थी।आयोग ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक पहलों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद भीख मांगने की समस्या पूरे देश में बनी हुई है।