DEC ने दीमापुर में RDSS की प्रगति की समीक्षा की

DIMAPUR दीमापुर: नागालैंड के बिजली विभाग की डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमिटी (DEC) ने बुधवार को अपनी पहली बैठक में स्मार्ट मीटरिंग, ट्रांसफॉर्मर लगाने और अपग्रेड करने, 11 kV और 33 kV लाइनों की री-कंडक्टरिंग, केबलिंग और छूटे हुए घरों में बिजली पहुँचाने के काम की प्रगति की समीक्षा की।

DIPR की रिपोर्ट के अनुसार, DEC ने बताया कि दीमापुर के लिए मंज़ूर किए गए कामों में नई और अपग्रेडेड 11 kV लाइनें, डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, 11 kV और 33 kV लाइनों की री-कंडक्टरिंग और HT केबलिंग शामिल हैं, जिनकी कुल मंज़ूर लागत 459.22 करोड़ रुपये है।

बैठक में शामिल DEC की चेयरपर्सन और लोकसभा सांसद एस. सुपोंगमेरेन जमीर ने स्मार्ट मीटर लगाने में आ रही चुनौतियों, खासकर ग्राहकों की हिचकिचाहट पर स्पष्टीकरण मांगा और काम को आसानी से पूरा करने के लिए ज़्यादा जागरूकता और तालमेल की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

पूरे राज्य में प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि RDSS के तहत 3,17,210 कंज्यूमर मीटर, 6,276 DT मीटर, 24 बाउंड्री मीटर और 368 फीडर मीटर लगाने का काम सौंपा गया था। दीमापुर में 76,368 कंज्यूमर मीटर, 1,574 DT मीटर, तीन बाउंड्री मीटर और 52 फीडर मीटर लगाने का काम सौंपा गया था, जिनमें से 14 अगस्त, 2026 तक 21,568 कंज्यूमर मीटर, 386 DT मीटर और 44 फीडर मीटर लगाए जा चुके थे।

इससे पहले, समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दीमापुर के डिप्टी कमिश्नर डॉ. टिनोजोंगशी चांग ने सदस्यों और अधिकारियों का स्वागत किया और कहा कि यह कमिटी की पहली बैठक है, साथ ही उन्होंने सभी की भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। बिजली विभाग ने 'रिवैम्प्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर स्कीम' (RDSS) पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। यह भारत सरकार के बिजली मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका मकसद बिजली सप्लाई की क्वालिटी और भरोसेमंदता को बेहतर बनाना, डिस्ट्रिब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना, कुल तकनीकी और कमर्शियल (AT&C) नुकसान को कम करना और बिजली सेक्टर की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है।

क्वालिटी एश्योरेंस उपायों, जैसे कि फील्ड इंस्पेक्शन और फिजिकल वेरिफिकेशन की भी समीक्षा की गई। स्मार्ट मीटरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के इंस्पेक्शन के लिए सुपरिटेंडिंग इंजीनियरों की अगुवाई में दो फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं।

बैठक में 'पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना' के तहत रूफटॉप सोलर (RTS) कंपोनेंट की भी समीक्षा की गई। नेशनल पोर्टल के ज़रिए कुल 826 आवेदन मिले थे, जिनमें से 473 इंस्टॉलेशन पूरे किए गए और कुल इंस्टॉल्ड क्षमता 1.58 MW रही।

वित्तीय प्रगति के बारे में बताया गया कि 12 अगस्त, 2026 तक भारत सरकार के हिस्से के तहत 115.84 करोड़ रुपये जारी और इस्तेमाल किए गए, जबकि राज्य के हिस्से के तहत 13.55 करोड़ रुपये जारी और इस्तेमाल किए गए।

समिति ने समय पर काम पूरा करने, क्वालिटी कंट्रोल और स्टेकहोल्डर्स के बीच तालमेल पर ज़ोर दिया। साथ ही, RDSS के लक्ष्यों को पाने के लिए 'राइट ऑफ़ वे' (रास्ते के अधिकार) और ज़मीन से जुड़े मुद्दों को हल करने और स्मार्ट मीटर को सही ढंग से लगाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।