CM ने नीति आयोग की बैठक में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र से समर्थन मांगा

Dimapur दीमापुर: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने गुरुवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्य की विकास से जुड़ी उपलब्धियों, गवर्नेंस में सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी प्राथमिकताओं के बारे में बताया।

बैठक को संबोधित करते हुए, रियो ने 'विकसित भारत @ 2047' के विजन के प्रति नागालैंड की प्रतिबद्धता दोहराई और कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आर्थिक मदद और सहयोग की मांग की।

इनमें फुटहिल रोड (ट्रांस-नागालैंड हाईवे), सिएथु में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नागालैंड में IIT और AIIMS की स्थापना, नागाकी शहर का विकास, रेलवे विस्तार प्रोजेक्ट्स, तेल और प्राकृतिक गैस की खोज फिर से शुरू करना, इनलैंड वॉटरवेज़ का विकास, शहरी फ्लाईओवर, अगरवुड की खेती को बढ़ावा देना और बिजली ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना शामिल था।

रियो ने कहा कि नागालैंड ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs), खासकर SDG-5 में काफी प्रगति की है, जिसमें राज्य एक राष्ट्रीय लीडर के तौर पर उभरा है। उन्होंने यह भी बताया कि नॉर्थईस्ट डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स 2.0 में मोकोकचुंग, कोहिमा और दीमापुर को टॉप 10 जिलों में जगह मिली है।

गवर्नेंस में सुधारों पर जोर देते हुए, रियो ने कहा कि राज्य ने पारदर्शिता, जवाबदेही और सबूतों पर आधारित प्लानिंग को मजबूत करने के लिए SDG से जुड़ा बजट स्ट्रक्चर, जेंडर बजट स्टेटमेंट और आउटकम बजटिंग फ्रेमवर्क अपनाया है।

महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर, उन्होंने नैनो महिला उद्यमियों के लिए इनोवेशन सीड फंड और पिंक स्कूटी टैक्सी शुरू करने जैसी पहलों का जिक्र किया। उन्होंने नागालैंड स्ट्रैटेजिक वॉटर रेजिलिएंस इनिशिएटिव, बांस-आधारित वैल्यू चेन के विस्तार और ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाले प्रोग्राम्स के तहत उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया।

युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए, रियो ने नागालैंड स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिशन, नागालैंड अप्रेंटिसशिप एंड प्लेसमेंट एक्सचेंज, मुख्यमंत्री के STEM इंसेंटिव प्रोग्राम, एकेडमिक एक्सीलेंस कॉर्पस और ओपन लर्निंग सपोर्ट स्कीम पर प्रकाश डाला।

उन्होंने चल रहे आर्थिक सुधारों का भी जिक्र किया, जिनमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम का आधुनिकीकरण, ई-स्टैम्पिंग लागू करना, ई-GRAS डिजिटल रेवेन्यू प्लेटफॉर्म शुरू करना और रेवेन्यू एंड डेवलपमेंट फंड मोबिलाइज़ेशन सेल की स्थापना शामिल है।