केंद्र ने 123 साल पुराने दीमापुर railway station के आधुनिकीकरण के लिए 283 करोड़ रुपये मंजूर किए
Nagaland नागालैंड: केंद्र सरकार ने नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइज़ेशन के लिए 283 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं, एक मंत्री ने सोमवार को राज्य विधानसभा को बताया, जब विधायक एक ऐसे स्टेशन के भविष्य पर बहस कर रहे थे जो राज्य से भी पुराना है।
हेल्थ और फ़ैमिली वेलफ़ेयर मिनिस्टर पी. पवन कोन्याक ने दीमापुर रेलवे स्टेशन की स्थिति पर चर्चा का जवाब देते हुए, अलॉटमेंट की पुष्टि की और कहा कि दीमापुर पूरे नॉर्थईस्ट क्षेत्र में दूसरा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला रेलवे स्टेशन बना हुआ है।
कोन्याक ने सदन को यह भी बताया कि संबंधित डिपार्टमेंट और ज़मीन के मालिकों, दोनों ने मुआवज़े के लिए रेल मंत्रालय को लिखा है, और अभी जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। चर्चा में हिस्सा लेते हुए, चीफ़ मिनिस्टर नेफ़्यू रियो ने ऐतिहासिक संदर्भ में स्टेशन के महत्व को बताया। 1903 में शुरू हुआ दीमापुर रेलवे स्टेशन 120 साल से ज़्यादा पुराना है और 1963 में नागालैंड के राज्य बनने से छह दशक से भी ज़्यादा पुराना है।
रियो ने बताया कि जब रेलवे अधिकारियों ने पहली बार रेलवे के मकसद से ज़मीन पर कब्ज़ा किया और उसे नापा, तब ज़मीन के मालिकाना हक से जुड़े संवैधानिक नियम नहीं थे, जो अब नागालैंड में लागू होते हैं। इतने सालों में, अतिक्रमण धीरे-धीरे बढ़ते गए, जबकि रेलवे अधिकारी ज़्यादातर चुप रहे — और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ ने समय के साथ उनमें से कुछ अतिक्रमणों को रेगुलर भी कर दिया, जिससे मौजूदा हालात और मुश्किल हो गए। रियो ने ज़ोर देकर कहा कि मॉडर्नाइज़ेशन का मौका इतना बड़ा है कि ज़मीन के अनसुलझे मामलों की वजह से इसे पटरी से नहीं उतारा जा सकता, और उन्होंने राज्य सरकार और इंडियन रेलवे के बीच अच्छी बातचीत की अपील की।
उन्होंने कहा, "राज्य इस ज़रूरी रेल हब को डेवलप करने और बढ़ाने का मौका नहीं गंवा सकता," और आपसी सहमति से समझौता करने की अपील की — खासकर ज़मीन मालिकों के मुआवज़े के सवाल पर।
हालांकि, रियो ने यह भी चेतावनी दी कि मुआवज़े की मांग बहुत ज़्यादा रेट पर तय नहीं की जानी चाहिए, जिससे यह इशारा मिलता है कि राज्य सरकार एक प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड हल चाहती है।
नागालैंड का मुख्य कमर्शियल शहर दीमापुर, राज्य की राजधानी कोहिमा से लगभग 70 km दूर है।
