तमिलनाडु: मंत्रियों-विधायकों के लिए नई कार खरीदने की बजट सीमा तय

तमिलनाडु: तमिलनाडु सरकार ने मंत्रियों और वरिष्ठ विधायी पदाधिकारियों के लिए आधिकारिक कार खरीदने की अधिकतम सीमा 26 लाख रुपये तय की है, जबकि अन्य विधायकों के लिए यह सीमा 15 लाख रुपये रखी गई है। वाहनों के आवंटन से जुड़े नियमों में किए गए इन बदलावों को एक नए गजट के जरिए अधिसूचित किया गया है, जो तमिलनाडु विधानसभा के सदस्यों पर लागू यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन करता है।

इस अधिसूचना में वाहनों की खरीद की सीमा, खरीद प्रक्रिया, स्वामित्व की व्यवस्था और सरकारी वाहनों को वापस करने की शर्तें बताई गई हैं। मंत्रियों के अलावा, 26 लाख रुपये की यह सीमा विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर), उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर), नेता प्रतिपक्ष और सरकारी मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) पर भी लागू होगी। विधानसभा के अन्य सभी सदस्य 15 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहनों के हकदार होंगे।

तय की गई इन सीमाओं में वाहन की कुल खरीद लागत शामिल है, जिसमें एक्स-शोरूम कीमत, टैक्स, रजिस्ट्रेशन शुल्क और मोटर बीमा प्रीमियम शामिल हैं। इसलिए, इन सभी खर्चों को तय सीमा के भीतर ही रखना होगा; इन्हें अलग से किए जाने वाले भुगतान के रूप में नहीं माना जाएगा। सरकारी आदेश में यह भी प्रावधान है कि खरीद की इन अधिकतम सीमाओं में हर साल 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, जिससे हर साल खर्च की अनुमत सीमा बढ़ सकेगी।

मंत्रियों को आवंटित वाहन तमिलनाडु सरकार द्वारा अपने नाम से खरीदे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक और अन्य विधायकों के लिए वाहनों की खरीद विधानसभा सचिवालय के माध्यम से की जाएगी। संशोधित नियमों के तहत खरीदे जाने वाले सभी वाहनों को 'भारत स्टेज VI' (BS-VI) उत्सर्जन मानकों का पालन करना होगा।

अधिसूचना के अनुसार, वाहनों की खरीद केंद्र सरकार के 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) पोर्टल के जरिए की जानी चाहिए। मंत्रियों को अपना पद छोड़ने, कार्यकाल पूरा होने, या अयोग्यता जैसे कारणों से पद खोने की स्थिति में, उन्हें आवंटित सरकारी वाहन वापस करने होंगे।

विधानसभा अध्यक्ष और अन्य पात्र पदाधिकारियों के लिए भी वाहन वापस करने से जुड़े ऐसे ही नियम तय किए गए हैं। सामान्य विधायकों के मामले में, वाहन के रखरखाव, मरम्मत, ईंधन और ड्राइविंग से जुड़े खर्चों को, उन्हें मिलने वाले वाहन भत्ते से ही पूरा करना होगा।

इस तरह, संशोधित नियमों में वाहनों की खरीद और उनके इस्तेमाल से जुड़े नियमित खर्चों के बीच अंतर किया गया है। इन संशोधनों को लागू करने वाला सरकारी आदेश पब्लिक डिपार्टमेंट की सचिव ई. सुंदरवल्ली द्वारा जारी किया गया था। संशोधित ढांचे में प्रत्येक श्रेणी के जनप्रतिनिधि के वित्तीय हक और वाहन उपलब्ध कराने की प्रशासनिक जिम्मेदारी, दोनों का उल्लेख है। साथ ही, वाहन अपने पास रखने की निरंतरता को संबंधित पद पर बने रहने से जुड़ी शर्तों के अधीन रखा गया है।