Nagaland क्षेत्र पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को टिप्पणियां भेजीं

KOHIMA कोहिमा: नगालैंड गृह विभाग ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने प्रस्तावित फ्रंटियर नगालैंड क्षेत्र (एफएनटी)/फ्रंटियर नगालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण (एफएनटीए) के लिए समझौता ज्ञापन (एमओएस)-III के मसौदे पर अपनी टिप्पणियां केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी हैं।

सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, "पत्र को केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव को पत्र संख्या CON-1/G/1/2011(खंड-I) दिनांक 6 नवंबर 2024 कोहिमा द्वारा भेजा गया था।"

प्रस्तावित फ्रंटियर नगालैंड क्षेत्र/फ्रंटियर नगालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण में पूर्वी नगालैंड के मोन, तुएनसांग, लोंगलेंग, किफिर, नोकलाक और शामटोर जिले शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार को पिछले साल दिसंबर में गृह मंत्रालय से एफएनटी के लिए मसौदा एमओएस के मुख्य बिंदु प्राप्त हुए थे, जिस पर 31 दिसंबर, 2023 तक टिप्पणी देने की समय सीमा तय की गई थी। गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) के बीच जल्द से जल्द त्रिपक्षीय वार्ता की सुविधा के लिए राज्य सरकार की टिप्पणियाँ आवश्यक थीं। ईएनपीओ 2010 से ही विकास की कमी और पूर्वी नागालैंड के प्रति उपेक्षा का हवाला देते हुए नागालैंड से अलग एक अलग एफएनटी की मांग कर रहा है। ईएनपीओ के तत्वावधान में पूर्वी नागालैंड की जनजातियों ने अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए इस साल की शुरुआत में लोकसभा और राज्य शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का बहिष्कार किया था।