नागालैंड में जनगणना 2027 के लिए खुद से गिनती शुरू; 1 जुलाई से घरों की लिस्टिंग

KOHIMA कोहिमा: नागालैंड में जनगणना 2027 की तैयारी औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। अधिकारियों ने इसे एक ऐतिहासिक डिजिटल जनगणना बताया है, जिसके लिए 6,400 से ज़्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है। यह जनगणना राज्य और पूरे देश में भविष्य की विकास नीतियों और योजनाओं को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगी।

कोहिमा प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए, नागालैंड में जनगणना संचालन और नागरिक पंजीकरण के निदेशक डॉ. केनेई मियाचियो ने कहा कि राज्य में जनगणना 2027 का काम शुरू हो चुका है और इससे भारत के 'विकसित भारत 2047' के विज़न को पूरा करने में मदद के लिए ज़रूरी डेटा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि यह जनगणना 'जनगणना अधिनियम, 1948' के तहत की जा रही है, जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाने वाला एक केंद्रीय विषय है। राज्य स्तर पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 'राज्य जनगणना समन्वय समिति' बनाई गई है, जबकि गृह आयुक्त 'राज्य नोडल अधिकारी' के तौर पर काम करेंगे।

डॉ. मियाचियो ने बताया कि पहला चरण, जिसे 'हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन' (घरों की सूची बनाने का काम) कहा जाता है, नागालैंड में 1 जुलाई से 30 जुलाई 2026 के बीच किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय स्तर पर, भारत सरकार ने 'हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन' के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 की अवधि तय की है। उन्होंने कहा कि जनगणना 2027 भारत की 16वीं और आज़ादी के बाद आठवीं जनगणना होगी, जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसका पूरी तरह से डिजिटल फ़ॉर्मेट में होना है।

मुख्य बदलावों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि परिवारों के पास एक खास जनगणना पोर्टल के ज़रिए खुद जानकारी भरने (सेल्फ़-एन्यूमरेशन) का विकल्प होगा। डेटा इकट्ठा करने वाले कर्मचारी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगे, जबकि डेटा प्रोसेसिंग और सारणीकरण (टेबुलेशन) का काम डिजिटल तरीके से किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि सैटेलाइट इमेज से बने जियो-रेफ़रेंस्ड मैप को मोबाइल ऐप में शामिल किया जाएगा, और राज्य व केंद्रीय अधिकारियों द्वारा रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक खास 'जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली' बनाई गई है।

इस प्रक्रिया को जनगणना संचालन में एक बड़ा बदलाव बताते हुए डॉ. मियाचियो ने कहा कि डिजिटल तकनीक से कार्यक्षमता, सटीकता और पारदर्शिता में सुधार होगा।

मीडिया को संबोधित करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त केलेविटुओ निसा ने भी कहा कि पूरी कवरेज और सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने बताया कि सभी मुख्य प्रशासनिक और फील्ड कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जबकि और ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं।

प्रशासनिक ढांचे की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि नागालैंड में 17 जिले, 118 सब-डिवीजन, 39 वैधानिक शहर, पांच जनगणना शहर और 1,606 गांव हैं।

उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नरों को मुख्य जनगणना अधिकारी बनाया गया है, जबकि जिला मुख्यालयों पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जिला जनगणना अधिकारी के तौर पर काम करेंगे। कुल 157 चार्ज अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें ADC, SDO और EAC शामिल हैं।

इसके अलावा, 130 फील्ड ट्रेनरों को ट्रेनिंग देने के लिए छह मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं। फील्ड के काम के लिए, राज्य ने 1,060 सुपरवाइजर और 5,118 एन्यूमरेटर (गणना करने वाले) नियुक्त किए हैं, जिनमें रिजर्व कर्मचारी भी शामिल हैं।

कुल मिलाकर, 2027 की जनगणना को सफलतापूर्वक कराने के लिए 6,461 कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

निसा ने जनता से अपील की कि वे इस प्रक्रिया के दौरान एन्यूमरेटरों का पूरा सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जनगणना डेटा की क्वालिटी और सटीकता का राज्य में भविष्य की प्लानिंग, संसाधनों के बंटवारे और विकास की पहलों पर सीधा असर पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कोहिमा में PIB के मीडिया और कम्युनिकेशन अधिकारी एंड्रयू लालछंदमा ने की।