Nagaland में बिना लाइसेंस के बोतलबंद पानी की बिक्री पर रोक

KOHIMA कोहिमा: नागालैंड सरकार ने राज्य में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जब तक कि विक्रेताओं के पास भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का लाइसेंस न हो।

नागालैंड स्वास्थ्य विभाग ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को एक रिमाइंडर जारी किया है कि उन्हें बीआईएस लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करने से पहले यह BIS लाइसेंस आवश्यक है।

नागालैंड स्वास्थ्य विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता है, बल्कि एक मौलिक मानव अधिकार भी है।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सख्त स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का पालन करना महत्वपूर्ण है।

विभाग ने कहा है कि राज्य के बाहर से नागालैंड में लाए गए किसी भी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर या मिनरल वाटर को बिक्री की अनुमति देने के लिए BIS प्रमाणन होना चाहिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (डीएचएंडएफडब्ल्यू) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर प्रतिषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.14(17) और (18) पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया है: “कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न (बीआईएस) के अंतर्गत आने वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (पीडीडब्ल्यू) और मिनरल वाटर (एमडब्ल्यू) का निर्माण, बिक्री या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा।”

यदि इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 और 63 के तहत दंड लगाया जाएगा।

धारा 68 बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने से संबंधित है, जिसमें “छह महीने तक की कैद और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने” का प्रावधान है।

धारा 58 अधिनियम या संबंधित नियमों या विनियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन से संबंधित है, जिसके लिए कोई विशिष्ट दंड का प्रावधान नहीं है, जिसमें दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

नागालैंड सरकार ने यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया है कि जनता को उपलब्ध सभी पेयजल उच्च सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता हो।