रियो ने 843 करोड़ रुपये के घाटे के साथ 24,849 करोड़ रुपये का बजट पेश किया

नागालैंड के मुख्यमंत्री डॉ. नेफ्यू रियो, जो महत्वपूर्ण वित्त विभाग संभालते हैं, ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 24,849.01 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें सकल व्यय 24,699.01 करोड़ रुपये है, जिससे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 843.21 करोड़ रुपये का समापन घाटा रह गया है। डॉ. रियो ने अपने बजट भाषण में कहा कि नकारात्मक शेष के बावजूद, 2024-25 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा 905.78 करोड़ रुपये के पहले के अनुमान से 62.57 करोड़ रुपये बढ़कर 843.21 करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है। प्राप्तियों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के अपने कर और गैर-कर राजस्व से 2,472.13 करोड़ रुपये उत्पन्न होने की उम्मीद है, जबकि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 8,093.70 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। अनुदान और ऋण सहित केंद्रीय सहायता का अनुमान 8,216.25 करोड़ रुपये लगाया गया है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सहित आंतरिक ऋण 6,065.41 करोड़ रुपये अनुमानित है, और राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम की वसूली 1.52 करोड़ रुपये आंकी गई है। व्यय पक्ष पर, गैर-विकास व्यय 12,949.72 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि डब्ल्यूएमए की चुकौती सहित ऋण सेवा के लिए 5,930.05 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) सहित विकास व्यय का अनुमान 5,819.24 करोड़ रुपये लगाया गया है, जिससे कुल अनुमानित व्यय 24,699.01 करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि सकल प्राप्तियों और व्यय के बीच संतुलन के परिणामस्वरूप 150 करोड़ रुपये का अधिशेष होता है, लेकिन सार्वजनिक खातों से 150 करोड़ रुपये का शुद्ध ऋणात्मक शेष इसकी भरपाई करता है, जिससे 2025-26 के लिए शुद्ध चालू लेनदेन शून्य हो जाता है। हालांकि, पिछले वित्तीय वर्ष के घाटे से ऋणात्मक प्रारंभिक शेष के कारण, वित्तीय वर्ष 2025-26 को 843.21 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होने का अनुमान है।

विकास, रोजगार और सुधारों के लिए प्रयास

डॉ. रियो ने विकास, रोजगार सृजन और स्थायी शांति के लिए सरकार के दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया। बजट पेश करते हुए विधानसभा को संबोधित करते हुए, डॉ. रियो ने प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों में उनके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए नागालैंड के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

वर्ष 2025-26 के लिए कुल विकास व्यय 5,819.24 करोड़ रुपये है, जिसमें से 1,200 करोड़ रुपये राज्य के अपने संसाधनों से आएंगे - पिछले वर्ष की तुलना में 190 करोड़ रुपये की वृद्धि, जो 18.81% की वृद्धि को दर्शाता है।

राजनीतिक और शासन संबंधी पहल: सीएम ने चल रही भारत-नागा राजनीतिक वार्ता में एक सूत्रधार के रूप में राज्य सरकार की भूमिका को दोहराया और सदन को सूचित किया कि राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) ने नागा राजनीतिक मुद्दे पर आदिवासी और नागरिक समाज संगठनों के साथ परामर्श करने का संकल्प लिया है। उन्होंने सभी वार्ता दलों से "सम्मानजनक, समावेशी और स्वीकार्य" समाधान की दिशा में काम करने का आग्रह किया।

राज्य के पूर्वी क्षेत्रों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बारे में, सीएम ने आश्वासन दिया कि सरकार ईमानदारी से कार्रवाई के माध्यम से उन्हें संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य मंत्रिमंडल ने फ्रंटियर नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण (FNTA) पर विचार-विमर्श किया और केंद्रीय गृह मंत्रालय को तीसरे मसौदा समझौता ज्ञापन पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। शासन सुधारों के हिस्से के रूप में, सीएम ने नागालैंड के 17वें जिले के निर्माण की घोषणा की। फेक जिले के पूर्व मेलुरी उप-विभाग का 21 फरवरी, 2025 को एक अलग जिले के रूप में उद्घाटन किया गया, जिसका नाम "लैंड ऑफ फॉर्च्यून" रखा गया।

राजकोषीय प्रबंधन और राजस्व जुटाना: राज्य सरकार ने सोलहवें वित्त आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें पर्याप्त राजस्व घाटा अनुदान और पूंजी घाटा अनुदान की मांग की गई। राज्य ने आयोग से अनुच्छेद 371 (ए) और नागालैंड की अनूठी भूमि स्वामित्व प्रणाली का हवाला देते हुए शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) अनुदानों के लिए अनिवार्य संपत्ति कर की आवश्यकता को माफ करने का भी अनुरोध किया।

स्वास्थ्य और कल्याण: मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (सीएमएचआईएस): 12,047 लाभार्थियों ने लाभ उठाया, जिसमें 66 अस्पताल पैनल में शामिल थे।

मुख्यमंत्री जीवन बीमा योजना (सीएमएलआईएस): 1 अक्टूबर, 2024 को 3,99,915 नामांकन के साथ शुरू की गई; अगले वर्ष के प्रीमियम के लिए 15 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

रोजगार और कौशल विकास: नागालैंड कौशल मिशन- आतिथ्य, पर्यटन, बैंकिंग, बीमा, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, रसद और ड्रोन प्रौद्योगिकी में 5,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने और रोजगार देने के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

ड्रोन प्रशिक्षण और रसद कार्यक्रम: ड्रोन प्रौद्योगिकी में नागालैंड को अग्रणी बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

नागालैंड पर्यटन, आतिथ्य और परिवहन योजना: 500 होमस्टे और 200 पर्यटक परिवहन वाहनों के लिए रियायती ऋण।

बुनियादी ढांचा और बिजली: नागालैंड सौर ऊर्जा मिशन: 10 करोड़ रुपये आवंटित; छत पर सौर ऊर्जा लगाने के लिए प्रति उपभोक्ता 20,000 रुपये प्रति किलोवाट से लेकर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी।

सड़क और पुल: सड़क बुनियादी ढांचे के लिए 55 करोड़ रुपये, रखरखाव के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित।

परिवहन: सब-स्टेशन, गैरेज और कार्यशाला उन्नयन के लिए 7.88 करोड़ रुपये आवंटित; नागालैंड राज्य परिवहन (एनएसटी) के लिए 40 नई बसें।

शिक्षा एवं सांस्कृतिक संवर्धन: स्कूल शिक्षा: डीईओ भवन के निर्माण के लिए 14.05 करोड़ रुपये आवंटित