FCRA बदलावों पर पुनर्विचार करें: नागालैंड CM का अमित शाह को पत्र

Guwahati गुवाहाटी: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने केंद्र से FCRA में प्रस्तावित बदलावों पर फिर से विचार करने को कहा है। उनका कहना है कि इन बदलावों से चर्च और ईसाई चैरिटेबल संस्थाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समाज कल्याण के क्षेत्र में अपना काम जारी रखना मुश्किल हो सकता है।

रियो ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक पत्र में यह अनुरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि FCRA संशोधन बिल, 2026 को संसदीय समिति के पास भेजा जाए ताकि इसके प्रावधानों की विस्तार से जांच हो सके और संबंधित समूह अपनी राय दे सकें।

उन्होंने कहा कि व्यापक चर्चा से वास्तविक मुद्दों को सुलझाने, अनिश्चितता कम करने और पारदर्शिता, जवाबदेही व राष्ट्रीय हित को बनाए रखते हुए जनता का भरोसा बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

रियो ने यह भी कहा कि बिल को समिति के पास भेजने से NDA सरकार के "समावेशी और सकारात्मक दृष्टिकोण" का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि इससे भारत के संवैधानिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और विभिन्न समुदायों के अधिकारों व योगदान के प्रति सम्मान की भी पुष्टि होगी।

यह बिल 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और उम्मीद है कि संसद के चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान इस पर चर्चा होगी।

रियो के अनुसार, प्रस्तावित बदलावों ने समाज के कई वर्गों, खासकर ईसाई समुदाय के बीच चिंता पैदा कर दी है।

उन्होंने कहा कि नागालैंड बैपटिस्ट चर्च काउंसिल (NBCC) और कोहिमा के बिशप ने अलग-अलग तौर पर शाह से संपर्क करके चर्चों और संबंधित चैरिटेबल संस्थाओं को होने वाली दिक्कतों के बारे में चिंता जताई थी।

रियो ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 9 अगस्त को ईसाई नेताओं, जिनमें NBCC के प्रतिनिधि और कोहिमा के बिशप के प्रतिनिधि शामिल थे, से मुलाकात की थी। उन्होंने चर्चों और ईसाई संस्थाओं को अपनी गतिविधियों और मानवीय सेवाओं को जारी रखने में आ रही दिक्कतों के बारे में बात की।

रियो ने कहा कि नागालैंड की आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने कहा कि चर्च राज्य के आध्यात्मिक और सामुदायिक जीवन से गहराई से जुड़े रहे हैं और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गरीबी कम करने, समाज कल्याण और आजीविका में मदद करने में योगदान दिया है।

उन्होंने कहा कि वैध माध्यमों से मिलने वाले विदेशी योगदान के साथ-साथ साझेदारी और अन्य सहायता ने दूर-दराज और आर्थिक रूप से कमजोर इलाकों में शैक्षिक, स्वास्थ्य, मानवीय और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए फंड जुटाने में मदद की है।

रियो ने कहा कि FCRA के सख्त नियमों और अनुपालन प्रक्रियाओं ने पहले ही चर्चों और चैरिटेबल संस्थाओं के लिए काफी वित्तीय और प्रशासनिक मुश्किलें पैदा कर दी हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रस्तावित प्रावधान अपने मौजूदा रूप में लागू होते हैं, तो वे इन मुश्किलों को और बढ़ा सकते हैं और कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समाज-सेवा कार्यक्रमों पर असर डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों वाले छोटे ज़मीनी स्तर के संगठनों को खास मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, भले ही वे दूर-दराज़ और सुविधाओं से वंचित इलाकों में समुदायों की सेवा करते हों।

रियो ने उन रिपोर्टों का भी ज़िक्र किया जिनमें कहा गया था कि कुछ ईसाई संगठनों के FCRA रिन्यूअल (नवीनीकरण) अनुरोधों को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उन पर धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंड का इस्तेमाल करने के आरोप थे।

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों पर अलग से विचार किया जाना चाहिए, जिसमें हर संगठन के वास्तविक काम और उद्देश्यों के साथ-साथ नागालैंड की जनसांख्यिकीय स्थिति को भी ध्यान में रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने केंद्र से उन मामलों पर फिर से विचार करने को कहा जिनमें रिन्यूअल के आवेदन खारिज कर दिए गए थे। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि सामान्य धारणाओं के कारण वैध धर्मार्थ, शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण गतिविधियों पर असर नहीं पड़ना चाहिए।

रियो ने आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों के दौरान मदद पहुंचाने में चर्चों और ईसाई संगठनों की भूमिका का ज़िक्र किया।

उन्होंने नागालैंड में बाढ़ और भूस्खलन के दौरान उनके काम और कोविड-19 महामारी के समय उनकी प्रतिक्रिया का उदाहरण दिया। महामारी के दौरान, चर्चों और ईसाई संस्थानों ने समुदायों और सरकारी एजेंसियों की मदद के लिए संसाधन, सुविधाएं और स्वयंसेवक उपलब्ध कराए।

उन्होंने नागालैंड में ईसाई धर्म और चर्च के 150 साल से ज़्यादा पुराने इतिहास और व्यापक ईसाई समुदाय के साथ उनके लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का भी ज़िक्र किया।

रियो ने नागालैंड में बैपटिस्ट आंदोलन और संयुक्त राज्य अमेरिका में बैपटिस्ट समुदायों के बीच ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कैथोलिक चर्च और अन्य ईसाई संप्रदायों के भारत और अन्य देशों के चर्चों, मिशनों और संगठनों के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का भी ज़िक्र किया।

रियो ने कहा कि ईसाई मिशन और संस्थान एक सदी से भी ज़्यादा समय से नागालैंड के विकास में शामिल रहे हैं। उनका काम उस समय से चल रहा है जब नागालैंड राज्य नहीं बना था और आधुनिक बुनियादी ढांचा और संस्थान सीमित थे।

रियो ने कहा कि चर्चों ने नागालैंड के दूर-दराज़ इलाकों में रहने वाले लोगों तक ज़रूरी सेवाएं पहुंचाने में भूमिका निभाई है, साथ ही साक्षरता और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी मदद की है।

उन्होंने कहा कि उनके संस्थानों ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के ज़रिए राज्य के विकास में भी योगदान दिया है, जो सभी के लिए खुले हैं।