दीमापुर रेलवे भूमि मालिकों के लिए लड़ने हेतु RALAO का गठन

Nagaland दीमापुर : ऐसा प्रतीत होता है कि दीमापुर रेलवे स्टेशन के 283 करोड़ रुपये के बजट से विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में प्रस्तावित पुनर्विकास और आधुनिकीकरण पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि रेलवे की जमीन पर कब्जा करने वाले/भूस्वामी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और उचित मुआवजा मिलने तक एक इंच भी जमीन देने से इनकार कर रहे हैं। कब्जा करने वालों की ओर से इस मामले को उठाने के लिए नवगठित ‘रेलवे प्रभावित भूमि मालिक संघ (रालोआ)’ ने बुधवार को श्री श्री राम ठाकुर सेवाश्रम, परिसर, नेताजी कॉलोनी, दीमापुर में अपनी पहली बैठक बुलाई। बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए रालोआ के संयोजक खेकाहो असुमी ने बताया कि जमीन पर कब्जा करने वालों ने इस शर्त पर अपनी जमीन और संपत्ति देने की इच्छा जताई है कि उन्हें रेलवे अधिनियम के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने बताया कि विशेष अधिनियम में मौजूदा बाजार दर से दोगुनी दर निर्धारित की गई है। “हमारी जमीन और संपत्ति विकास के लिए सौंपी जा सकती है, लेकिन तभी जब उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। संयोजक ने कहा, सरकार को अनुच्छेद 371ए का सम्मान करना चाहिए, जो नगा लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है,

और कानूनी ढांचे का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे की जमीन पर कब्जा करने वाले अधिकांश लोगों के पास नगालैंड सरकार द्वारा जारी पट्टा है, लेकिन इसके बावजूद रेलवे ने कुछ जमीन मालिकों को अतिक्रमणकारी करार दिया है। नवजात रालोआ के बारे में असुमी ने कहा कि पहले जमीन पर कब्जा करने वाले लोग स्थानीयता के आधार पर छोटे-छोटे संघों में बंटे हुए थे, लेकिन अब सभी एकजुट होकर एक ही संगठन में शामिल हो गए हैं, ताकि एक एकीकृत रुख पेश किया जा सके। उन्होंने कहा कि रालोआ में वर्तमान में 300 से अधिक पंजीकृत सदस्य हैं, और उम्मीद है कि जैसे-जैसे वे अपने भूमि रिकॉर्ड को सत्यापित करेंगे, और भी लोग इसमें शामिल होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विवादों को सुलझाने और अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए रालोआ ने अपनी कार्य समिति बनाई है और कार्य समिति का गठन और सक्रियण स्थिति की मांग पर निर्भर करेगा। असुमी ने उल्लेख किया कि हालांकि मामला वर्तमान में अदालत में चल रहा है, लेकिन एसोसिएशन सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए रेल मंत्रालय और राज्य सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने उचित मुआवजे के बिना एक इंच भी जमी

न नहीं देने के रालोआ के रुख को दोहराया। रालोआ के सलाहकार एस. हुकवी झिमोमी ने पूर्व लोकसभा सांसद और एनडीपीपी सदस्य तोखेहो येपथोमी द्वारा रेलवे की जमीन पर बेदखली के बारे में हाल ही में दिए गए बयान की आलोचना की। उन्होंने अनुच्छेद 371ए के तहत संवैधानिक संरक्षण पर जोर दिया, जहां नागालैंड में जमीन वहां के लोगों की है। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिग्रहण में परामर्श, समझौते और मुआवजे सहित उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इस संबंध में हुकवी ने कहा कि रालोआ ऐसे राजनीतिक नेताओं के बयानों की निंदा करता है जो इन अधिकारों को संबोधित किए बिना तत्काल बेदखली का सुझाव देते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद ने एक "सीधा बयान" दिया है और एक नेता के रूप में, उन्हें (तोखेहो को) नागाओं के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी नेता अनुच्छेद 371ए का उल्लंघन नहीं कर सकता है, जो भारत सरकार द्वारा दिए गए लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, जो भारतीय संविधान में निहित है। बेदखली पर हुकविन ने जोर देकर कहा कि, जब तक मुआवज़ा नहीं दिया जाता, रालोआ के सदस्य अपने अधिकार के अनुसार एक इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। इसलिए, भारत सरकार या रेलवे बोर्ड या राज्य सरकार, केंद्र सरकार को आगे आकर लोगों की ज़रूरतों और माँगों को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को यह स्वीकार करना चाहिए कि बिना मुआवज़े के ज़मीन अधिग्रहण करना मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। एक अन्य सदस्य ने चुटकी लेते हुए कहा कि "विकास लोगों की आजीविका की कीमत पर नहीं हो सकता"।