सीमांत क्षेत्र में देरी पर पूर्वी नागालैंड में सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा

कोहिमा: फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र के निर्माण में हो रही देरी के विरोध में भारत सरकार द्वारा पूर्वी नागालैंड में पूर्ण बंद के कारण सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है. इस घोषणा ने अगली सूचना तक सभी राज्य और केंद्र सरकार प्रायोजित प्रस्तुतियों को निलंबित कर दिया है। एक अलग परिपत्र में, आदिवासी निकायों और ईएनपीओ सहित संबद्ध संगठनों ने 23 फरवरी, 2024 के चेनमोहो प्रस्ताव के लिए अपना समर्थन दोहराया है। जैसा कि 7 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था, उन्होंने चुनाव आदर्श आचार संहिता की घोषणा से पहले सीमांत नागालैंड क्षेत्र का मुद्दा हल नहीं होने पर 2024 के लोकसभा चुनावों में भाग नहीं लेने का फैसला किया है।

संगठनों ने चेतावनी दी है कि किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए पूर्वी नागालैंड के लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) गृह मंत्रालय (एमएचए) के किसी भी आश्वासन को स्वीकार नहीं करेगा, जिसे आगामी संसदीय चुनाव प्रक्रिया के बाद लागू किया जाना है। 13 मार्च को तुएनसांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के पुतले जलाए गए, जिसे अनुत्पादक और अफसोसजनक माना गया।

भाजपा नागालैंड राज्य इकाई समाधान के लिए रचनात्मक बातचीत के महत्व पर जोर देते हुए ईएनपीओ से धैर्य और समझ की अपील करती है। ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) ने 6 मार्च को "सार्वजनिक आपातकाल" की घोषणा की और राज्य के छह पूर्वी जिलों में चुनाव और अभियानों के बहिष्कार का आह्वान किया। इसका कारण सीमांत नागालैंड क्षेत्र बनाने की पेशकश में केंद्र सरकार की देरी है, जो इस क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त परिषद होगी।

यह निर्णय दीमापुर में एक व्यापक समन्वय बैठक के बाद लिया गया, जिसमें ईएनपीओ के पूर्वी जिलों मोन, तुएनसांग, किफिरे, लॉन्गलेंग, नोकलाक और शामटोर के आदिवासी निकाय और प्रमुख संगठन शामिल थे। ईएनपीओ ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र को 2024 के संसदीय चुनावों से पहले लोगों की चिंताओं को दूर करके उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था।