सीमांत क्षेत्र में देरी के कारण पूर्वी नागालैंड में सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा

कोहिमा: भारत सरकार द्वारा सीमांत नागालैंड क्षेत्र के निर्माण में देरी के विरोध में पूर्वी नागालैंड में पूर्ण बंद के कारण सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है।

इस घोषणा ने अगली सूचना तक सभी राज्य और केंद्र सरकार प्रायोजित निर्माणों को निलंबित कर दिया है।

एक अलग परिपत्र में, ईएनपीओ सहित आदिवासी निकायों और संबद्ध संगठनों ने 23 फरवरी, 2024 के चेनमोहो प्रस्ताव के लिए अपना समर्थन दोहराया है।

जैसा कि 7 दिसंबर, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था, उन्होंने चुनाव आदर्श आचार संहिता की घोषणा से पहले सीमांत नागालैंड क्षेत्र का मुद्दा हल नहीं होने पर 2024 के लोकसभा चुनावों में भाग नहीं लेने का फैसला किया है।

संगठनों ने चेतावनी दी है कि किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए पूर्वी नागालैंड के लोग जिम्मेदार नहीं होंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) गृह मंत्रालय (एमएचए) के किसी भी आश्वासन को स्वीकार नहीं करेगा, जिसे आगामी संसदीय चुनाव प्रक्रिया के बाद लागू किया जाना है।

13 मार्च को तुएनसांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के पुतले जलाए गए, जिसे अनुत्पादक और खेदजनक माना गया।

भाजपा नागालैंड राज्य इकाई समाधान के लिए रचनात्मक संवाद के महत्व पर जोर देते हुए ईएनपीओ से धैर्य और समझ की अपील करती है।

ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) ने 6 मार्च को "सार्वजनिक आपातकाल" घोषित किया और राज्य के छह पूर्वी जिलों में चुनाव और अभियानों के बहिष्कार का आह्वान किया। ऐसा सीमांत नागालैंड क्षेत्र बनाने की पेशकश में केंद्र सरकार की देरी के कारण है, जो इस क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त परिषद होगी।

यह निर्णय दीमापुर में एक व्यापक समन्वय बैठक के बाद लिया गया, जिसमें ईएनपीओ के पूर्वी जिलों मोन, तुएनसांग, किफिरे, लॉन्गलेंग, नोकलाक और शामतोर के आदिवासी निकाय और प्रमुख संगठन शामिल थे।

ईएनपीओ ने जोर देकर कहा कि केंद्र को 2024 के संसदीय चुनावों से पहले लोगों की चिंताओं का समाधान करके, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए।