नागालैंड के पारिवारिक न्यायालयों को वैधानिक कवर प्रदान करना
नागालैंड और हिमाचल प्रदेश में स्थापित पारिवारिक न्यायालयों को वैधानिक कवर देने और उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों को पूर्वव्यापी रूप से मान्य करने वाला एक विधेयक गुरुवार को संसद में पारित हो गया है।
सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले कांग्रेस सदस्यों के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद, राज्यसभा ने ध्वनि मतदान के माध्यम से परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी।
पिछले हफ्ते लोकसभा ने इस बिल को मंजूरी दी थी।
परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य धारा 1 की उप-धारा 3 में एक खंड रखना है; हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी, 2019 से और नागालैंड में 12 सितंबर, 2008 से पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की मांग।
इसके अलावा, बिल में एक नई धारा 3ए भी शामिल करने का प्रयास किया गया है जो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की सरकारों और इन राज्यों की पारिवारिक अदालतों द्वारा शुरू किए गए सभी उपायों को पूर्वव्यापी रूप से वैध करेगा।
नागालैंड में 2008 में दो फैमिली कोर्ट और 2019 में हिमाचल प्रदेश में तीन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से स्थापित किए गए थे।
हिमाचल प्रदेश में पारिवारिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की कमी का मुद्दा पिछले साल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यवाही के दौरान सामने आया था।
बिल पास होते ही उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।
