चुनाव संवैधानिक दायित्व: रियो

नगालैंड के मुख्यमंत्री नीफियू रियो ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न संगठनों द्वारा "चुनाव नहीं समाधान" के नारे के तहत राज्य विधानसभा चुनावों को टालने के लिए दबाव बढ़ रहा है, राज्य सरकार संवैधानिक संकट की अनुमति नहीं दे सकती है क्योंकि चुनाव कराना एक संवैधानिक दायित्व है।

"हम किसी भी संवैधानिक संकट की अनुमति नहीं दे सकते हैं और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकते हैं। सही सोच वाले लोगों को इस मुद्दे को नियमों के तहत आगे बढ़ाना चाहिए।'

मेरिएमा में एक कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से बात करते हुए रियो ने स्वीकार किया कि हर कोई समाधान चाहता है। हालांकि, यह बातचीत करने वाले दलों पर निर्भर करेगा, न कि आम जनता पर, मुख्यमंत्री ने कहा।

रियो ने कहा कि जनता केवल नगा मुद्दे के जल्द समाधान के लिए दबाव बना सकती है। रियो ने कहा: "जो 60 विधायक सूत्रधार के रूप में काम कर रहे हैं वे दबाव भी डाल रहे हैं और हर किसी के साथ तर्क कर रहे हैं। लेकिन परिणाम बातचीत करने वाले दलों पर निर्भर करेगा।

ENPO मुद्दा: पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की राज्य सरकार की अपील पर, रियो ENP और गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा गठित समिति के बीच हो रही बातचीत के सकारात्मक परिणाम के लिए आशान्वित था।

"चर्चा चल रही है और यह अभी तक सकारात्मक है। कोई भी परिणाम सकारात्मक होना चाहिए," रियो ने कहा।

एनडीपीपी-बीजेपी सीट शेयरिंग: एनडीपीपी और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के सवाल पर रियो ने कहा कि बीजेपी हाईकमान की पार्टी है और बीजेपी दिल्ली में जो भी फैसला करेगी, वह उनके ऊपर होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है।

रियो ने यह भी बताया कि वह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जल्द ही दिल्ली रवाना होंगे।

जैसा कि बताया गया है, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में कहा था कि एनडीपीपी-बीजेपी सीट बंटवारे के समझौते के संबंध में कुछ मुद्दों को साफ किया जाना था, लेकिन कहा कि इसे 19 जनवरी तक दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।