फेक टाउन फोरम ने NPG टैक्स को खारिज, CNCCI ने इस कदम को टर्निंग पॉइंट बताया

Kohima/Phek: फेक टाउन पब्लिक फोरम (PTPF) के तहत जनता के नागा पॉलिटिकल ग्रुप्स (NPGs) को किसी भी तरह का टैक्स न देने के फैसले को 2026 की शुरुआत में एक बड़ा और हिम्मत वाला कदम बताया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ नागालैंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (CNCCI) ने इस कदम का खुले तौर पर स्वागत किया है।

एक बयान में, CNCCI ने कहा कि इस प्रस्ताव से बिजनेस कम्युनिटी पर फाइनेंशियल बोझ काफी कम होगा और साथ ही अमीर से लेकर सबसे कमजोर तबके के कंज्यूमर्स की भी सुरक्षा होगी।

संगठन ने इस फैसले को एक अहम कदम बताया जिसे सभी नागा लोगों से पहचान और सपोर्ट मिलना चाहिए और उम्मीद जताई कि इससे राज्य के दूसरे शहरों और जिलों को भी ऐसे ही प्रस्ताव अपनाने की प्रेरणा मिलेगी।

ट्रेडर्स की सबसे बड़ी संस्था ने कहा कि PTPF का रुख ट्रेड, रोजी-रोटी और रोजमर्रा की जिंदगी पर कई और एक जैसी टैक्स मांगों के असर को लेकर जनता की बढ़ती चिंता को दिखाता है।

CNCCI के अनुसार, इस कदम से यह साफ़ संदेश जाता है कि जनता अब बिना रोक-टोक के फ़ाइनेंशियल बोझ उठाने को तैयार नहीं है।

CNCCI ने आगे कहा कि नागा पॉलिटिकल ग्रुप्स को इस प्रस्ताव को एक वेक-अप कॉल की तरह लेना चाहिए।

इसने देखा कि नागा लोगों ने कभी भी कई और लगातार बढ़ते गुटों के होने को ज़रूरी नहीं माना है, जिनमें से हर एक एक खास नागा पॉलिटिकल इच्छा को दिखाने का दावा करता है।

इस फ़ैसले को टकराव वाला मानने के बजाय, CNCCI ने NPGs से इसे एक कंस्ट्रक्टिव नज़रिए से देखने की अपील की। ​​इसने कहा कि इस तरह की मिलकर की गई पब्लिक कार्रवाई ग्रुप्स को एक साथ आने के लिए बढ़ावा दे सकती है, जिससे बड़े नागा नेशनल मूवमेंट को मज़बूती मिलेगी।

ट्रेडर्स के संगठन ने यह भी दोहराया कि NPGs के बीच एकता से जनता अपनी मर्ज़ी से और अच्छी नीयत से मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा तैयार होगी, खासकर “एक सरकार, एक टैक्स” के लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांत के तहत।

CNCCI ने आर्थिक स्थिरता, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और एकता को बढ़ावा देने वाली पहलों के लिए अपना समर्थन दोहराते हुए अपनी बात खत्म की। उन्होंने कहा कि फेक प्रस्ताव नागालैंड में लंबे समय की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के साथ जनता की भावना को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण पल है।