NPF त्सेमिन्यु डिवीज़न ने नेताओं की बैठक बुलाई; प्रस्ताव पारित किए

DIMAPUR दीमापुर: नागा पीपल्स फ्रंट (NPF) के त्सेमिन्यु डिवीज़न ने 18 जुलाई को त्सेमिन्यु टाउन हॉल में बड़े नेताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें राज्य और ज़िले भर से पार्टी के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में क्षेत्रीयता, एकता और त्सेमिन्यु ज़िले के विकास के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया गया।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सेंट्रल प्रेस ब्यूरो के एसोसिएट प्रेस सेक्रेटरी जॉन वांथ ने की, और स्वागत भाषण त्सेमिन्यु डिवीज़न के COB असिस्टेंट इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी पीकी काथ ने दिया। अपने शुरुआती भाषण में, COB इंचार्ज और वाइस प्रेसिडेंट बेंजामिन लोरिन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि NPF क्षेत्रीयता से गहराई से जुड़ी हुई है और स्पष्ट किया कि विलय लोगों के हित में किया गया था। उन्होंने त्सेमिन्यु में विकास से जुड़ी अहम चुनौतियों पर प्रकाश डाला और पार्टी के प्रति वफ़ादारी का आह्वान किया, साथ ही समावेशी शासन और महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी पर ज़ोर दिया।

पूर्व मंत्री और कोर कमेटी के सदस्य आर. खिंग ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों ने हमेशा लोगों के हितों की वकालत की है और NPF के लिए निर्णायक जनादेश सुनिश्चित करने के लिए रेंग्मा क्षेत्र में एकता का आग्रह किया। पूर्व उम्मीदवार और CEC सदस्य आर्किटेक्ट लोगुसेंग सेम्प ने NPF में शामिल होने के RPP के बिना शर्त फ़ैसले के लिए उनका धन्यवाद किया और व्यक्तिगत हितों से ऊपर सामूहिक कल्याण पर ज़ोर दिया। NIDC के चेयरमैन क्वुलो लोरिन ने अलग-अलग पार्टियों को एकजुट करने के मुख्यमंत्री डॉ. नेइफियू रियो के विजन को दोहराया।

इसके अलावा, ह्यूसिन थ्युग (जनरल सेक्रेटरी, किसान विंग), ख्वेनहिले केंट (प्रेसिडेंट, महिला विंग), सोकेन्ये केंट (प्रेसिडेंट, यूथ विंग), रूथ थोंग (चेयरपर्सन, त्सेमिन्यु टाउन काउंसिल) और न्दोत्सु केंट (वर्किंग प्रेसिडेंट, त्सेमिन्यु डिवीज़न) ने भी भाषण दिए।

रिज़ॉल्यूशन कमेटी के कन्वीनर शतिलो केंट की अगुवाई में बैठक में सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें नागा राजनीतिक मुद्दे के जल्द, सम्मानजनक और समावेशी समाधान की मांग को दोहराना; पार्टी प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री डॉ. नेइफियू रियो और सेक्रेटरी जनरल अचंबेमो किकोन के नेतृत्व का समर्थन करना; पार्टी अनुशासन लागू करना और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना; और यह घोषणा करना कि अगले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी टिकट के बारे में फ़ैसले केवल आम सहमति से लिए जाएंगे, और बिना अधिकार के किए गए वादों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, शामिल हैं।