FCRA के नए नियमों से धार्मिक संस्थानों की चिंता बढ़ी सरकार बोली पारदर्शिता जरूरी

नई दिल्ली : केंद्र सरकार के प्रस्तावित FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) संशोधन को लेकर देश में बहस तेज हो गई है। कुछ ईसाई संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने चिंता जताई है कि नए प्रावधानों से चर्च से जुड़े स्कूलों, अस्पतालों और चैरिटी संस्थानों पर असर पड़ सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य केवल विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

क्या है FCRA?

FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन कानून उन संस्थाओं को नियंत्रित करता है जो विदेशों से मिलने वाले धन (Foreign Contribution) को स्वीकार करती हैं। इसमें गैर सरकारी संगठन (NGO), धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं। कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का इस्तेमाल नियमों के अनुसार हो।

चर्च संस्थानों को क्यों है चिंता?

कई चर्च से जुड़े संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें स्कूल, अस्पताल, अनाथालय और राहत कार्य शामिल हैं। ऐसे कई संस्थान विदेशी दान पर भी निर्भर रहते हैं। प्रस्तावित बदलावों को लेकर कुछ ईसाई संगठनों का कहना है कि अगर किसी संस्था का FCRA पंजीकरण रद्द होता है या नवीनीकरण नहीं होता, तो विदेशी धन से बनी संपत्तियों पर असर पड़ सकता है। उनका दावा है कि इससे लंबे समय से चल रहे सेवा संस्थानों के संचालन में मुश्किल आ सकती है।

क्या स्कूल और अस्पताल बंद हो जाएंगे?

फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी कि सभी चर्च स्कूलों या अस्पतालों पर सीधा खतरा है। संशोधन का असर उन्हीं संस्थाओं पर पड़ेगा जो FCRA के तहत विदेशी योगदान प्राप्त करती हैं और जिनका पंजीकरण नियमों के उल्लंघन के कारण प्रभावित होता है। सरकार का पक्ष है कि नियम किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं हैं, बल्कि विदेशी फंड के सही इस्तेमाल और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं।

सरकार और विरोध करने वालों के तर्क

सरकार का कहना है:

विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता जरूरी है।

नियमों के उल्लंघन को रोकना जरूरी है।

विदेशी धन का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

विरोध करने वाले संगठनों की चिंता:

कड़े नियमों से सामाजिक सेवा संस्थाओं पर दबाव बढ़ सकता है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

छोटे संगठनों के लिए अनुपालन मुश्किल हो सकता है।

आगे क्या होगा?

FCRA संशोधन को लेकर अभी चर्चा जारी है और इसे आगे संसदीय जांच के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है। अंतिम प्रभाव कानून के अंतिम स्वरूप और उसके लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा।