NBA ने AG की नियुक्ति और HC कॉम्प्लेक्स के लिए 13 सितंबर की समय-सीमा तय की

दीमापुर: नागालैंड बार एसोसिएशन (NBA) ने सोमवार को कहा कि उसने राज्य सरकार को तीन महीने का अल्टीमेटम दिया है। इसमें मांग की गई है कि नागालैंड के वकीलों में से ही एडवोकेट जनरल (AG) की नियुक्ति की जाए और मेरिमा में नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएं।

NBA के प्रेसिडेंट ए. झिमोमी और सेक्रेटरी एस. कीहो के साइन वाला यह मेमोरेंडम 13 जून, 2026 को मुख्यमंत्री और कानून व न्याय मंत्री नेफ्यू रियो को सौंपा गया था। यह कदम 8 जून को हुई NBA एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों के बाद उठाया गया। तीन महीने की समय-सीमा 13 सितंबर को खत्म हो रही है।

NBA ने कहा कि वह समय-समय पर सरकार को अपनी बात रखती रही है और मांग करती रही है कि राज्य के वकीलों में से ही AG की नियुक्ति पर विचार किया जाए। एसोसिएशन ने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ हुई मीटिंग और दी गई अर्जियों का कोई नतीजा नहीं निकला।

NBA के प्रस्ताव में कहा गया है कि 1963 में राज्य बनने के बाद से, राज्य के किसी भी वकील को AG के पद के लिए नहीं चुना गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार को तीन महीने के भीतर राज्य के वकीलों में से ही AG की नियुक्ति करनी चाहिए। ऐसा न होने पर बार आगे की कार्रवाई करेगी, जिसमें मौजूदा AG का सभी कार्यवाही (चाहे फिजिकल हों या वर्चुअल) में बहिष्कार करना और अन्य उचित कदम उठाना शामिल हो सकता है।

NBA ने मेरिमा में नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर भी चर्चा की। एसोसिएशन ने कहा कि इसका निर्माण 2007 में शुरू हुआ था और यह प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

एसोसिएशन ने कहा कि राज्य के तीन अंगों में से एक, न्यायपालिका को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना राज्य की जिम्मेदारी है। एसोसिएशन ने सरकार को मेमोरेंडम सौंपकर नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उचित कदम उठाने की मांग करने का फैसला किया।

NBA ने कहा कि 1963 से 60 से ज़्यादा सालों से मौजूद सरकार का यह कहना कि राज्य में वकालत का पेशा अभी परिपक्व नहीं हुआ है या राज्य के वकीलों में AG बनने लायक काबिल सदस्य नहीं हैं, "राज्य के वकीलों के लिए एक अपमान" है। इसमें आगे कहा गया कि राज्य को न्यायिक बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देनी चाहिए और न्यायपालिका को राज्य का ऐसा "अवांछित अंग" नहीं माना जा सकता जिसे हाशिए पर धकेला जा सके।

NBA ने कहा कि ज्ञापन में उठाए गए मुद्दे "जनहित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण" हैं और नागालैंड में एक मजबूत और प्रभावी न्यायपालिका होनी चाहिए।

8 जून को कार्यकारी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, NBA ने कहा कि उसने सरकार को नोटिस दिया है और मांग की है कि तीन महीने के भीतर राज्य के कानूनी समुदाय के सदस्यों में से ही एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाए। इसने यह भी मांग की कि मेरियमा में नए उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।