Nagaland: कोहिमा में साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता पर वर्कशॉप

KOHIMA कोहिमा: भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB), कोहिमा ने शुक्रवार को कोहिमा के होटल जाप्फू में "साइबर सुरक्षा अभियान: नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाना" विषय पर एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला आयोजित की।

NIELIT कोहिमा के विशेषज्ञों - प्रिंसिपल और फोरेंसिक एनालिस्ट अतोशे लोहे और साइबर सुरक्षा फैकल्टी सदस्य विसेज़ो दाहौ - ने कार्यशाला को संबोधित किया।

लोहे ने गृह मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2026 में शुरू किए गए 'नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल' के 'मनी रेस्टोरेशन' (पैसे की वापसी) और 'शिकायत निवारण' मॉड्यूल के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि ये मॉड्यूल वित्तीय धोखाधड़ी में गंवाए गए पैसे की रिकवरी और शिकायतों (जैसे फ्रीज किए गए बैंक अकाउंट) के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। नकली निवेश योजनाओं और बैंकों के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी के प्रति आगाह करते हुए, लोहे ने नागरिकों को सलाह दी कि वे केवल भरोसेमंद स्रोतों से ही ऐप डाउनलोड करें। उन्होंने चेतावनी दी कि AnyDesk जैसे रिमोट एक्सेस ऐप का इस्तेमाल डिवाइस का कंट्रोल हासिल करने के लिए गलत तरीके से किया जा सकता है। उन्होंने 'नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930' और पोर्टल के माध्यम से घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट करने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि जल्द रिपोर्ट करने से पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

उन्होंने कई प्लेटफॉर्म और एन्क्रिप्टेड चैनलों के कारण साइबर अपराध की जांच में आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की क्षमता को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

आंकड़े पेश करते हुए दाहौ ने बताया कि 2025 में भारत में साइबर धोखाधड़ी के कारण 22,495 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ और 28.15 लाख शिकायतें दर्ज की गईं।

उन्होंने बताया कि कुल नुकसान में से 76 प्रतिशत हिस्सा नकली निवेश और ट्रेडिंग घोटालों का था। नागरिकों से "रुको, जांचो, रिपोर्ट करो" (Pause, Verify, Report) का तरीका अपनाने का आग्रह करते हुए, उन्होंने गारंटीड रिटर्न वाली योजनाओं, नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, "डिजिटल अरेस्ट" घोटाले, AI वॉयस क्लोनिंग धोखाधड़ी, नकली लोन ऐप और अनौपचारिक स्रोतों से मिलने वाली APK फाइलों के प्रति आगाह किया।

उन्होंने नागरिकों को याद दिलाया कि वे कभी भी OTP, PIN, CVV या पासवर्ड साझा न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि UPI PIN की जरूरत केवल पैसे भेजने के लिए होती है, न कि पैसे प्राप्त करने के लिए। सेक्सटॉर्शन (यौन शोषण के जरिए ब्लैकमेलिंग) और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के मामलों में, उन्होंने पीड़ितों को सलाह दी कि वे अपराधियों को पैसे न दें और न ही उनसे बातचीत करें, बल्कि सबूत सुरक्षित रखें और घटना की रिपोर्ट करें।

दाहौ ने आगे बताया कि... 30 जून 2026 तक, 'सिटिज़न फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम' के ज़रिए 32.80 लाख से ज़्यादा शिकायतों में 11,158 करोड़ रुपये बचाए गए।

इस वर्कशॉप में स्थानीय मीडिया हाउस के प्रतिनिधियों, कोहिमा प्रेस क्लब के सदस्यों, आकाशवाणी कोहिमा, दूरदर्शन केंद्र कोहिमा, PTI और सेंट जोसेफ कॉलेज व नागालैंड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हिस्सा लिया।