Nagaland : उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना

Nagaland नागालैंड : भाजपा शासित उत्तराखंड सोमवार को स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, जो सभी धर्मों के प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानूनों को बढ़ावा देता है और विवाह, तलाक और संपत्ति पर व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करता है।अनुसूचित जनजाति समुदाय को छोड़कर उत्तराखंड के सभी लोगों पर लागू होने वाली यूसीसी के कार्यान्वयन के साथ, भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के लोगों से की गई एक बड़ी प्रतिबद्धता को पूरा किया है, जिसमें पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां अपने आधिकारिक आवास पर एक कार्यक्रम में यूसीसी के कार्यान्वयन की घोषणा करते हुए कहा कि इसके साथ ही सभी धर्मों के लोगों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "यूसीसी के कार्यान्वयन के साथ, भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, तीन तलाक को अवैध बनाने, सीएए और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण सहित अपनी सभी प्रमुख वैचारिक प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है।" उन्होंने यूसीसी पर अधिसूचना का अनावरण किया, इसके नियम और विनियम जारी किए तथा विवाह, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण के लिए डिज़ाइन किए गए पोर्टल को अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों और यूसीसी मसौदा समिति के सदस्यों की उपस्थिति में लॉन्च किया। यूसीसी पोर्टल पर अपनी शादी को पंजीकृत करने वाले मुख्यमंत्री पहले व्यक्ति थे। राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उन्हें विवाह पंजीकरण का प्रमाण पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले पहले पांच लोगों को प्रमाण पत्र भी दिए। धामी ने समारोह में कहा, "सभी धर्मों के प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून बनाने वाला यूसीसी इस समय पूरी तरह से लागू हो गया है। इसका श्रेय पूरी तरह से राज्य के लोगों को जाता है।" धामी ने कहा कि वह 2022 के विधानसभा चुनावों में यूसीसी के वादे पर गए थे और लोगों ने भाजपा को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने और अपना वादा पूरा करने के लिए भारी जनादेश दिया। उन्होंने कहा, "राज्य के लोगों से वादा किए हुए मुझे लगभग तीन साल हो गए हैं और अब आखिरकार वह दिन आ गया है जब हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं।" इसके इर्द-गिर्द फैली भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करते हुए धामी ने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, जैसा कि अक्सर सोचा जाता है।

"यह जाति, धर्म या समुदाय के नाम पर सभी कानूनी भेदभावों को समाप्त करने का एक संवैधानिक साधन है। यह 'हलाला' और 'इद्दत' जैसी सभी बुरी सामाजिक प्रथाओं को समाप्त कर देगा," धामी ने कहा।उन्होंने कहा कि यूसीसी किसी भी समुदाय के वैवाहिक अनुष्ठानों में हस्तक्षेप नहीं करता है, उन्होंने कहा कि दुनिया के अधिकांश इस्लामी देशों ने ऐसे कानून लागू किए हैं। अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर क्यों रखा गया है, यह बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि यह उनकी अनूठी सामाजिक और वैवाहिक प्रथाओं में दखल न दे।इस आरोप से इनकार करते हुए कि लिव-इन रिश्तों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर यूसीसी लिव-इन जोड़ों की निजता का हनन करता है, धामी ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल महिलाओं के जीवन की रक्षा करना है, ताकि उनके रिश्तों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा सके, ताकि वे हिंसा का शिकार न हों।

एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इससे 2022 में हुई घटना जैसी क्रूर घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी, जिसमें श्रद्धा वाकर की कथित तौर पर उसके लिव-इन पार्टनर आफताब ने हत्या कर दी थी, जिसने उसके शव को टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया था। उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड से निकलकर यूसीसी की गंगोत्री देश के बाकी हिस्सों में बहेगी और पूरे देश को प्रेरित करेगी।" यूसीसी के नियमों और विनियमों को तैयार करने वाली मसौदा समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि नियमों को तैयार करने के दौरान प्रक्रियाओं को सरल, उपयोगकर्ता के अनुकूल और पारदर्शी रखने पर विशेष ध्यान दिया गया था। यह सुनिश्चित किया गया है कि विवाह, तलाक और लिव-इन संबंधों के पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाए। ऑनलाइन पंजीकरण का विकल्प लोगों को अपने विवाह, तलाक और लिव-इन संबंधों को पंजीकृत करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से बचाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पंजीकरण से राज्य के लोगों का एक प्रामाणिक, विस्तृत और लगभग वास्तविक समय का डेटाबेस भी तैयार होगा। उन्होंने यूसीसी मसौदा समिति से जुड़े लोगों और उनके साथ इसके नियम बनाने वाले पैनल में शामिल लोगों की कड़ी मेहनत और ज्ञान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "हम आज यूसीसी को लागू करके भारत के संवैधानिक इतिहास में स्वर्णिम क्षण की पटकथा लिख ​​रहे हैं।" यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया है, जो मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित सभी नागरिकों पर लागू होने वाले कानूनों के एक ही सेट के दृष्टिकोण पर आधारित है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यह 2022 में राज्य विधानसभा चुनावों से पहले धामी द्वारा किए गए एक प्रमुख चुनाव-पूर्व वादे की पूर्ति भी है। कई मौकों पर, धामी ने राज्य में यूसीसी लाने के बारे में मतदाताओं के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को ऐतिहासिक जनादेश का श्रेय दिया है।