Nagaland शहरी विकास विभाग ने नागाकी शहर के संबंध में स्पष्टीकरण जारी

Kohima कोहिमा: नागालैंड के शहरी विकास विभाग ने कहा कि इनक्यूबेशन सिटी भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत एक प्रतियोगिता आधारित योजना है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के दो शहरों और शेष भारत के सात अन्य शहरों का चयन किया जाना है।नागालैंड सरकार ने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया और चुमौकेदिमा जिले के अंतर्गत चाथे घाटी में नागाकी शहर के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे वित्त मंत्री के बजट भाषण (2024-25) में शामिल किया गया। इसके अलावा, नागाकी को एक नियोजित शहर के रूप में स्थापित करने की सरकार की मंशा का उल्लेख गणतंत्र दिवस (2024) और स्वतंत्रता दिवस भाषण (2024) दोनों में किया गया था। इस परियोजना को भारत सरकार, नागालैंड सरकार और इच्छुक निजी निवेशकों द्वारा स्थानीय निवेशकों को प्राथमिकता देते हुए वित्त पोषित किया जाना है। किसी भी ऋण देने वाली संस्था से ऋण लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इसमें कहा गया है कि भूमि का अधिग्रहण राज्य में मौजूदा कानून के अनुसार उपायुक्त के माध्यम से किया जाएगा, जो भूमि अधिग्रहण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। भूमि की दरें जिला प्राधिकरण द्वारा सरकार की मंजूरी से तय की जाएंगी, जैसा कि अधिग्रहण के अन्य सभी मामलों में किया जाता है। मास्टर प्लान के अनुसार, 330 हेक्टेयर इनक्यूबेशन क्षेत्र में से, कुल क्षेत्रफल का लगभग 40-50% सार्वजनिक सुविधाओं और आम सेवाओं जैसे कि सड़क, पार्क, नालियाँ, अस्पताल, स्कूल, पुलिस, अग्निशमन सेवा आदि के प्रावधान के लिए आवश्यक होगा। यह प्रस्तावित है कि सरकार आवश्यक क्षेत्र का मुआवजा देगी और अधिग्रहण करेगी और शेष भूमि संबंधित भूमि मालिकों के पास रहेगी। शहरी विकास विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि साइट का चयन रणनीतिक स्थान, मौजूदा कनेक्टिविटी, भूमि की स्थलाकृति और भविष्य के विस्तार की गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए किया गया है।