नागालैंड पूर्वी जिलों के लिए केंद्र की स्वायत्त परिषद के प्रस्ताव पर फैसला करेगा

कोहिमा: भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा छह पूर्वी जिलों के लिए एक स्वायत्त परिषद का प्रस्ताव देने के बाद नागालैंड सरकार 'फ्रंटियर नागालैंड' के निर्माण के लिए केंद्र के प्रस्ताव पर फैसला ले सकती है।

जैसा कि ईस्टमोजो ने पहले रिपोर्ट किया था, ईएनपीओ, जिसने अपनी मांगों पर चुनावों का बहिष्कार करने की धमकी दी थी, ने अपना फैसला वापस ले लिया था और नागालैंड में 'निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव' कराने के लिए समर्थन बढ़ाया था।

जैसा कि बताया गया है, नई व्यवस्था का प्रस्ताव फ्रंटियर नागालैंड स्वायत्त परिषद के निर्माण की सुविधा के लिए किया गया था जिसमें 40 निर्वाचित प्रतिनिधि, सात नामांकित सदस्य और दो सम्मानित सदस्य शामिल होंगे।

गृह विभाग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के साथ, राज्य सरकार जून के अंत तक 'फ्रंटियर नागालैंड' के निर्माण के लिए केंद्र के प्रस्ताव पर अपना फैसला ले सकती है।

राज्य सरकार ने पूर्वी जिलों के 20 निर्वाचित सदस्यों और नागालैंड के आदिवासी नेताओं सहित सभी हितधारकों के साथ एक परामर्श बैठक बुलाई है।

30 जून को बैठक दोपहर 1:30 बजे कोहिमा के स्टेट बैंक्वेट हॉल में होगी और इसमें नागालैंड के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, दोनों संसद सदस्य और राज्य के शीर्ष अधिकारी भाग लेंगे।