शांति समझौता छोड़ चुके नागालैंड के आतंकी.. CM उड़े दिल्ली- फिर युद्ध?

Nagaland नागालैंड: नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) के अध्यक्ष इसाक मुइवा के 1997 में केंद्र सरकार के साथ हुए शांति समझौते से पीछे हटने की घोषणा से पूर्वोत्तर राज्यों में तनाव पैदा हो गया है। इसके बाद नागालैंड के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य के मंत्रियों का एक समूह कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा और विचार-विमर्श करेगा।

जब देश आजाद हुआ तब नागालैंड भारत का हिस्सा नहीं था। बाद में नागालैंड को सैन्य बल द्वारा भारत का हिस्सा बना लिया गया। जब नागालैंड एक स्वतंत्र राज्य था तब नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नागालैंड देश की सैन्य संस्था थी। इसमें विभिन्न गुट बने और असम और मणिपुर जैसे राज्यों से जुड़े नागा आदिवासियों के इलाकों को नागालैंड में मिला कर नागालैंड-नागालिम नाम से एक अलग राज्य की मांग को लेकर सशस्त्र संघर्ष किया गया. 50 साल लंबे संघर्ष को केंद्र सरकार ने 1997 में शांति समझौते के जरिए खत्म किया था. फिर नागालैंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल के नेताओं ने दिल्ली आकर हस्ताक्षर किये. कुछ समूहों ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया।

1997 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद भी विभिन्न मुद्दे अनसुलझे रहे। इस संबंध में बातचीत के लिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आरएन रवि (तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल) को भेजा गया था. इन वार्ताओं के दौरान मुख्य मुद्दा यह था कि नागालैंड राज्य को एक अलग ध्वज और एक अलग संविधान की अनुमति दी जानी चाहिए। इस संबंध में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि आरएन रवि द्वारा की गई वार्ता और बनाए गए समझौतों से काफी भ्रम पैदा हुआ. बाद में आरएन रवि को नागालैंड का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया. लेकिन बीजेपी के गठबंधन में शामिल नागालैंड की पार्टियों ने आरएन रवि का जमकर विरोध किया. इसके चलते आरएन रवि का तबादला तमिलनाडु कर दिया गया. तब नागालैंड के लोगों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया था.

ऐसे में नागालैंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ने अचानक ऐलान कर दिया है कि वह 1997 के समझौते से पीछे हट जाएगा. साथ ही, आंदोलन ने घोषणा की है कि वह भारतीय सेना के खिलाफ युद्ध जारी रखेगा, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों में तनाव पैदा हो गया है। इस पृष्ठभूमि में नागालैंड के मुख्यमंत्री नीबू रियो के नेतृत्व में एक टीम कल दिल्ली का दौरा करने जा रही है। नागालैंड में तनाव की स्थिति को लेकर समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य से मुलाकात करने वाली है. तमिलनाडु से वरिष्ठ भाजपा नेता एल गणेशन वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में से एक मणिपुर में पिछले 2 सालों से लगातार हिंसा हो रही है और नागालैंड भी तनाव की ओर बढ़ रहा है.