Nagaland : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वोत्तर में परिसीमन के लिए केंद्र को तीन महीने का समय दिया

नागालैंड Nagaland : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर और असम में परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए केंद्र को तीन महीने का समय दिया।मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर गौर किया, जिन्होंने कुछ और समय मांगा था।इसके बाद पीठ ने सुनवाई 21 जुलाई तक टाल दी और केंद्र से तीन महीने के भीतर जरूरी काम करने को कहा।शीर्ष अदालत ने पहले भी इन राज्यों में परिसीमन प्रक्रिया को स्थगित करने के 2020 के राष्ट्रपति आदेश के बावजूद देरी पर चिंता जताई थी।पीठ ने केंद्र के वकील से निर्देश मांगने के लिए कहा, "एक बार राष्ट्रपति अधिसूचना को रद्द कर देते हैं, तो परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यह पर्याप्त है। सरकार इसमें कहां आती है?"केंद्र ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के लिए परामर्श चल रहा था, लेकिन मणिपुर में चल रही हिंसा ने स्थिति को प्रतिकूल बना दिया।

पीठ “पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड राज्य के लिए परिसीमन मांग समिति” द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिका में इन राज्यों में परिसीमन अभ्यास को तत्काल लागू करने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जी गंगमेई ने कहा था कि राष्ट्रपति के 2020 के आदेश ने इस अभ्यास को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है।उन्होंने कहा कि रिट याचिका दायर किए जाने के दो साल बीत चुके हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में परिसीमन शुरू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।केवल असम में प्रगति देखी गई, कानून और न्याय मंत्रालय के आदेश के बाद अगस्त 2023 में परिसीमन पूरा हो गया, गंगमेई ने कहा।भारत के चुनाव आयोग ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8ए के तहत परिसीमन शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से विशिष्ट निर्देशों की आवश्यकता थी।याचिका में 28 फरवरी, 2020 के राष्ट्रपति के आदेश का हवाला दिया गया, जिसने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के साथ-साथ चार पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन की अनुमति दी।याचिका में इन राज्यों में परिसीमन से चुनिंदा इनकार का आरोप लगाया गया है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इन राज्यों में दशकों से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होने के बावजूद, 2002 में परिसीमन अधिनियम में संशोधन के बाद से कोई परिसीमन नहीं हुआ है। याचिका में कहा गया है कि कार्रवाई की कमी के कारण पूर्वोत्तर के राज्य देश के बाकी हिस्सों की तुलना में नुकसान में हैं।