Nagaland: गैर-स्वदेशी लोगों को पीआरसी जारी करना बंद करें: एनएसएफ

Dimapur दीमापुर: नगा छात्र संघ के इनर लाइन रेगुलेशन कमीशन (ILRC) ने बुधवार को नगालैंड की ग्राम परिषदों और गाँव बुरहा (ग्राम प्रधानों) से आग्रह किया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले गैर-मूल निवासियों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (PRC) जारी न करें।

ILRC ने एक बयान में कहा कि गैर-मूल निवासियों को PRC जारी करना स्वीकार्य नहीं है और यह इनर लाइन पास (ILP) प्रणाली की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है।

कुछ ग्राम परिषदों और गाँव बुरहा द्वारा गैर-मूल निवासियों को PRC जारी किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए, आयोग ने कहा कि उसके पास दस्तावेज़ी प्रमाण हैं कि कुछ ग्राम प्राधिकारी गैर-मूल निवासियों को PRC जारी कर रहे हैं।

हालाँकि, आयोग ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उन्हें अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र (TRC) जारी करना स्वीकार्य हो सकता है।

इसने उन व्यक्तियों या ग्राम प्राधिकारियों से आग्रह किया जो इस तरह के PRC जारी करने में संलिप्त हैं कि वे तुरंत ऐसा न करें।

इसके अलावा, मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कि कुछ व्यक्ति आईएलपी जाँच की आड़ में गैर-स्थानीय लोगों को परेशान कर रहे हैं, आईएलआरसी ने दोहराया कि किसी भी व्यक्ति या समूह को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिकार दिए जाने के बिना ऐसी जाँच करने का अधिकार नहीं है।

इस बीच, आयोग ने प्रभावी आईएलपी प्रवर्तन हेतु एक सहायक तंत्र के रूप में भूस्वामी-किरायेदार पंजीकरण ऐप शुरू करने के लिए राज्य सरकार की पहल की सराहना की।

बयान में कहा गया है कि यह घटनाक्रम आईएलआरसी द्वारा पूर्व में मुख्य सचिव को एक औपचारिक अभ्यावेदन के माध्यम से अनिवार्य भूस्वामी-किरायेदार पंजीकरण प्रणाली की आवश्यकता पर व्यक्त की गई चिंताओं और सिफारिशों के अनुरूप है।

आयोग ने एनएसएफ की सभी संघीय इकाइयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके जिलों/क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आने वाले मकान मालिक जो गैर-स्थानीय किरायेदारों को परिसर किराए पर दे रहे हैं, वे अनिवार्य रूप से https://police.government.gov.in पर उपलब्ध सरकारी भूस्वामी-किरायेदार पंजीकरण ऐप का उपयोग करें और अपने किरायेदारों का विधिवत पंजीकरण करें।