Nagaland राज्य सरकार ने ULBs को टोल, एंट्री फीस बंद करने का आदेश दिया

Nagaland : म्युनिसिपल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने सभी म्युनिसिपल और टाउन काउंसिल को कुछ टैक्स और फीस तुरंत लेना बंद करने का निर्देश दिया है।

एडिशनल सेक्रेटरी टी. नचुम्बेमो ओड्यूओ के 23 फरवरी, 2026 के एक ऑर्डर में, डिपार्टमेंट ने होम डिपार्टमेंट के 19 मई, 2022 के नोटिफिकेशन, म्युनिसिपल अफेयर्स डिपार्टमेंट के 16 नवंबर, 2021 के नोटिफिकेशन और 25 सितंबर, 2025 के लेटर का ज़िक्र किया, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ (ULBs) द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) सिस्टम के तहत चेक गेट (टोल गेट) बंद करने और चीज़ों और सामानों पर टैक्स/फीस पर रोक लगाने के बारे में बताया गया था।

ऑर्डर में कहा गया है कि दीमापुर म्युनिसिपल काउंसिल (DMC), ईस्ट दीमापुर टाउन काउंसिल (EDTC) और ज़ुन्हेबोटो टाउन काउंसिल द्वारा निर्देशों के खिलाफ ऐसे टैक्स और फीस लगाने के बारे में कई शिकायतें मिली थीं। नागालैंड म्युनिसिपल एक्ट (NMA), 2023 के सेक्शन 81 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, डिपार्टमेंट ने सभी म्युनिसिपल और टाउन काउंसिल को टोल और अर्बन यूटिलिटी फीस; सामान पर टोल/खाली गाड़ी की एंट्री फीस और गाड़ी की एंट्री फीस की वसूली बंद करने का निर्देश दिया।

डिपार्टमेंट ने साफ किया कि एक्ट के सेक्शन 124 के तहत लिस्टेड चीज़ों पर टैक्स/फीस लगाने की शक्ति सरकार की पहले की मंज़ूरी पर निर्भर है, जिसके लिए कोई मंज़ूरी नहीं दी गई है।

इसने आगे निर्देश दिया कि ऐसे कलेक्शन के लिए बनाए गए स्ट्रक्चर को तुरंत और 6 मार्च, 2026 को या उससे पहले हटा दिया जाए।

DC ने DMC, EDTC को निर्देश दिए

इस बीच, दीमापुर के डिप्टी कमिश्नर (DC), डॉ. टिनोजोंग्शी चांग ने भी दीमापुर म्युनिसिपल काउंसिल (DMC) और ईस्ट दीमापुर टाउन काउंसिल (EDTC) को बिना इजाज़त वाले चेक गेट और टोल गेट बंद करने के सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। 23 फरवरी के एक लेटर में, जो DMC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ADC और EDTC के एडमिनिस्ट्रेटर को लिखा गया था, DC ने चेक गेट और टोल गेट पर DMC और EDTC द्वारा टैक्स लगाने से जुड़ी शिकायतों का ज़िक्र किया।

सरकारी नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए, DC ने कहा कि मंज़ूर इंटर-स्टेट चेक गेट को छोड़कर सभी चेक गेट बंद किए जाने थे और खास तौर पर निर्देश दिया गया था कि डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल काउंसिल, टाउन काउंसिल, ऑर्गनाइज़ेशन, ग्रुप या प्राइवेट लोगों द्वारा लगाए गए चेक गेट तुरंत बंद कर दिए जाएं, जब तक कि होम डिपार्टमेंट से पहले से मंज़ूरी न मिल गई हो।

DC ने म्युनिसिपल अफेयर्स डिपार्टमेंट के 25 सितंबर, 2025 के लेटर का भी हवाला दिया, जिसमें साफ़ किया गया था कि तीसरे स्टेट फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के मुताबिक, कूपन जारी करके नॉन-GST इंपोर्ट/एक्सपोर्ट आइटम पर मामूली टैक्स लगाना राज्य सरकार ने मंज़ूर नहीं किया है और इसे अगले ऑर्डर तक रोक कर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, DC ने बताया कि लेटर में यह भी साफ़ किया गया है कि होम डिपार्टमेंट के 19 मई, 2022 के नोटिफ़िकेशन के ज़रिए टोल गेट पर पूरी तरह बैन होने की वजह से अभी टोल टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं है।

इस बारे में, DC दीमापुर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में बिना सरकारी मंज़ूरी के लगाए गए सभी बिना इजाज़त वाले चेक गेट और टोल गेट को तुरंत हटा दें या कैंसिल कर दें और आगे की ज़रूरी कार्रवाई के लिए एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करें।