Nagaland : एक साथ चुनाव संबंधी विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा

Nagaland नागालैंड : लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को संसद के निचले सदन में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है और इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है।लोकसभा के एजेंडे में कहा गया है कि संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे लोकप्रिय रूप से "एक राष्ट्र, एक चुनाव" विधेयक के रूप में जाना जाता है, को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया जाएगा।इसके पेश होने के बाद, मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से विधेयक को व्यापक परामर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने का अनुरोध करेंगे।मंत्री केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी पेश करेंगे, जो जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावों को संरेखित करने का प्रयास करता है।संयुक्त पैनल का गठन विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के आधार पर आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

सोमवार को एक पदाधिकारी ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, भाजपा को कई सदस्यों के अलावा समिति की अध्यक्षता मिलेगी। पदाधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के सदस्य थे, जिसने लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ चरणबद्ध तरीके से कराने की सिफारिश की थी, विधेयक पेश किए जाने के समय निचले सदन में मौजूद रह सकते हैं। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का फैसला किया था, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव कैसे होंगे,

इस पर अभी फैसला नहीं किया गया है। मेघवाल निचले सदन को बता सकते हैं कि चूंकि विधेयक के लिए सांसदों और जनता से व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी, इसलिए इसे एक संयुक्त समिति को भेजा जाना चाहिए। स्पीकर उसी दिन पार्टियों से प्रस्तावित पैनल के लिए सदस्यों के नाम मांगेंगे। अगर पार्टियां स्पीकर को उन सदस्यों के बारे में सूचित नहीं करती हैं, जिन्हें वे पैनल के लिए नामित करना चाहते हैं, तो नियमों के अनुसार, वे सदस्यता खो सकते हैं। पदाधिकारी ने बताया कि स्पीकर विधेयक पेश किए जाने के दिन शाम तक समिति के गठन की घोषणा करेंगे। शुरू में, प्रस्तावित समिति का कार्यकाल 90 दिनों का होगा, लेकिन बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए दो विधेयकों को मंजूरी दे दी है। कोविंद ने "एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर परामर्श प्रक्रिया के दौरान कहा था कि 32 दलों ने इस विचार का समर्थन किया जबकि 15 ने इसका विरोध किया।