नागालैंड: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में यूएलबी चुनाव रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 5 अप्रैल को 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के साथ शहरी स्थानीय निकाय (ULB) के आम चुनावों को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी।

लाइव लॉ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक अवमानना ​​याचिका दायर करने के बाद यह विकास हुआ है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि नागालैंड में यूएलबी चुनाव चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री की सहमति से रद्द कर दिए गए थे।

बाद में, राज्य के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को एक आवेदन दायर करने की सूचना दी।

''तो चुनाव आयोग सहित आप कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। हमने कहा था कि इसे स्थगित नहीं किया जाएगा," रिपोर्ट में न्यायमूर्ति कौल के हवाले से कहा गया है।

पीठ ने यह भी कहा कि अदालत का 14/3/2023 का आदेश 'बिल्कुल स्पष्ट' था कि यूएलबी चुनाव के साथ 'छेड़छाड़' करने का कोई भी प्रयास इस अदालत के आदेश का उल्लंघन होगा।

जस्टिस कौल ने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम स्वीकार्य नहीं है.

गौरतलब है कि 14वीं नागालैंड विधानसभा ने हाल ही में संपन्न बजट सत्र में नागालैंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 को निरस्त कर दिया था।

सदन ने नोट किया था कि क्योंकि जनता का मानना था कि अधिनियम ने अनुच्छेद 371-ए की भावना का उल्लंघन किया है, इसका कार्यान्वयन हमेशा "महत्वपूर्ण विवादों से भरा" रहा है।

उनका विचार था कि यूएलबी चुनाव होने से पहले एनएमए 2001 को निरस्त किया जाना चाहिए।

इसके बाद, राज्य चुनाव आयुक्त ने 16 मई के यूएलबी चुनावों को रद्द कर दिया।