नागालैंड

Nagaland: लोंगलेन्ग जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा, केंद्रीय मंत्री मांझी ने लिया जायज़ा

nidhi
21 May 2026 8:31 AM IST
Nagaland: लोंगलेन्ग जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा, केंद्रीय मंत्री मांझी ने लिया जायज़ा
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केंद्रीय मंत्री मांझी ने लिया जायज़ा
Dimapur: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बुधवार को चुमुकेदिमा पुलिस कॉम्प्लेक्स में नागालैंड के लोंगलेन्ग जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक के दौरान, मांझी ने विकास कार्यों का जायजा लिया और जिले में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा की।
विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत कीं और मंत्री तथा दौरे पर आई केंद्रीय टीम को चल रही परियोजनाओं, उपलब्धियों, चुनौतियों और उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी, जिनमें और अधिक सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है।
लोंगलेन्ग के उपायुक्त (Deputy Commissioner) डब्ल्यू मनपाई फोम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को संबोधित करते हुए, मांझी ने MSME से संबंधित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से जिले के लोगों के कल्याण और आर्थिक विकास के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया।
यह समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुसार आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य जिले की जमीनी हकीकत और विकास संबंधी जरूरतों का आकलन करना था।
दौरे पर आई केंद्रीय टीम ने कहा कि इस यात्रा के दौरान एकत्र किए गए सभी निष्कर्ष, प्रतिक्रियाएं और रिपोर्ट संकलित किए जाएंगे और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को सौंपे जाएंगे।
लोंगलेन्ग के विधायक ए पोंगशी फोम ने दौरे पर आए केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस बैठक का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जिले में विकास कार्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी।
बैठक में 'राष्ट्रीय ऑयल पाम मिशन' पर विशेष जोर दिया गया; दौरे पर आई टीम ने वृक्षारोपण गतिविधियों की प्रगति और किसानों तथा स्थानीय समुदायों को दिए जा रहे लाभों के बारे में जानकारी ली।
बाद में उसी दिन, मंत्री ने पुलिस गेस्ट हाउस में MSME मंत्रालय के तहत आने वाले 'राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम', 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग', 'कॉयर बोर्ड' और 'MSME-DFO' के राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की।
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