नागालैंड: ओटिंग हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से इनकार

दीमापुर: रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने ओटिंग में नागरिकों की हत्याओं के आरोपी सभी 30 सुरक्षा बलों के जवानों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार किया है.

डीआईजी (सीआईडी) ने एक विज्ञप्ति में कहा कि नगालैंड पुलिस के अपराध प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन और हत्याओं की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा मोन जिला और सत्र न्यायाधीश अदालत को इसकी सूचना दी गई।

5 दिसंबर, 2021 को ओटिंग में सुरक्षा बलों के असफल अभियान में 13 नागरिक मारे गए थे और अगले दिन मोन में हुई हिंसा में एक अन्य व्यक्ति मारा गया था।

5 दिसंबर, 2021 को एक आदेश में गृह विभाग (राजनीतिक शाखा) द्वारा नागालैंड पुलिस की एक एसआईटी का गठन किया गया था।

एसआईटी ने 24 मार्च, 2022 को जांच पूरी होने के बाद रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग से घटना में शामिल सुरक्षा बलों के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी।

इसने कहा कि जांच पूरी होने पर प्रक्रिया के अनुसार, अभियोजन के लिए स्वीकृति की प्राप्ति लंबित होने के कारण, 30 मई, 2022 को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मोन जिला और सत्र अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) की धारा 197 (2) सीआरपीसी और धारा 6 के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सुरक्षा बलों के कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए भारत सरकार से अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता है। .

इसमें कहा गया है कि आरोपी सुरक्षा बल के जवानों की पत्नियों ने भी मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।