Nagaland: रैली में केंद्र से भारत-नागा मुद्दे को जल्द सुलझाने का आग्रह

Dimapur दीमापुर: नगालैंड के चुमौकेदिमा स्थित कृषि प्रदर्शनी स्थल पर नगा राजनीतिक मुद्दे के समाधान के लिए मंगलवार को नगा कॉमन प्लेटफॉर्म (एनसीपी) नामक हितधारकों की एक रैली आयोजित की गई। इस रैली में भारत सरकार से नगा क्षेत्रों में स्थायी शांति के लिए रूपरेखा समझौते और सहमत स्थिति के आधार पर एक राजनीतिक समाधान निकालने का आग्रह किया गया।

केंद्र ने 2015 में एनएससीएन (आईएम) के साथ रूपरेखा समझौते और 2017 में नगा राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों की कार्य समिति के साथ सहमत स्थिति पर हस्ताक्षर किए थे।

नगालैंड गाँवबुरा फेडरेशन शांति समिति ने नगा शीर्ष नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर इस रैली का आयोजन किया।

तीन सूत्री प्रस्ताव को अपनाते हुए, एनसीपी ने सर्वसम्मति से एनएससीएन (आईएम) और नगा राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों की कार्य समिति के साथ हस्ताक्षरित ऐतिहासिक समझौतों का समर्थन करने का संकल्प लिया।

इसमें कहा गया कि एक सदी का राजनीतिक संघर्ष या 28 वर्षों की राजनीतिक बातचीत शांतिप्रिय लोगों पर भारी बोझ है।

प्रस्ताव में कहा गया है, "हम नगा वार्ताकारों और भारत सरकार से सभी हितधारकों की आवाज़ सुनने और सामूहिक रूप से वार्ता को एक व्यापक समझौते के साथ तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचाने का पुरज़ोर आग्रह करते हैं।"

इस रैली में सैकड़ों लोग तख्तियाँ लेकर शामिल हुए, जिन पर लिखा था: "भविष्य के लिए नगा राजनीतिक मुद्दे का समाधान करें", "नगा राजनीतिक मुद्दे को रूपरेखा समझौते और सहमत स्थिति के आधार पर हल करें", "नगा राजनीतिक मुद्दे की अनदेखी बंद करें", आदि।

इस बीच, रैली को संबोधित करते हुए, नगालैंड वरिष्ठ नागरिक मंच के प्रवक्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी केके सेमा ने स्पष्ट किया कि इस साझा मंच का उद्देश्य किसी भी समाज को चुनौती देना नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि नगा समस्या हमेशा के लिए अनसुलझी नहीं रह सकती, नगा समूहों द्वारा लगाया गया 'राष्ट्रीय कर' उन आम लोगों की आजीविका को नष्ट कर रहा है जो कड़ी मेहनत से अपनी रोज़ी-रोटी कमाते हैं।

सेमा ने ज़ोर देकर कहा, "हम यहाँ सरकार से शांति और अपने बच्चों की खातिर नगा मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का अनुरोध करने आए हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हम ईमानदारी से अपने बच्चों के भविष्य के लिए शांति चाहते हैं।"

आयोजन समिति के संयोजक शिकुतो जालिपु ने आश्चर्य व्यक्त किया कि 10 वर्ष पहले समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद सरकार ने अभी तक नागा लोगों को कोई समाधान क्यों नहीं दिया है।